चंदौली|8june:उत्तर प्रदेश के घोषित ५८ सूखाग्रस्त जनपदों के चोर किस्म (सभी नहीं) के प्रधानो और कोटेदारो पर गाज सी गिर गयी है| देर से सही प्रदेश सरकार नींद से लगता जाग गयी है| शासन ने छुट्टियों में बच्चो की स्कूल पहुचने की संख्या शुन्य से १० प्रतिशत के फीडबैक के बाद इन जनपदों में गर्मिओं की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में दोपहर को बटने वाला भोजन मिड डे मील के संचालन पर रोक लगा दी है|
इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा सचिव जीतेन्द्र कुमार द्वारा सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित करा दिया गया है. गत ३१ मई को बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक ली थी जिसमे जिलाधिकारियों द्वारा ये सूचित कराया गया था कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहें हैं. बैठक में जिलाधिकारियों ने यह भी आशंका व्यक्त की वर्तमान परिस्थियो में ये आशंका व्यक्त कि मिड डे मील के राशन और परिवर्तन लागत के दुरूपयोग कि सम्भावना व्यक्त की. इसके बाद शासन ने मिड डे मील बंद करने का निर्णय कर लिया|

निम्न जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो जाने की वजह से मिड डे मील बंद हो गया है.

मैनपुरी, कानपुर देहात, बरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जौनपुर, गाजीपुर, रायबरेली, फतेहपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, बस्ती, काशीराम नगर, संत करीब नगर, बलिया, उन्नाव, देवरिया, मऊ, अम्बेडकर नगर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, फैजाबाद, मेरठ, महोबा, अलीगढ़, ज्योतिबा फूले नगर, बलरामपुर, एटा, रामपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बांदा, मथुरा, इलाहाबाद, औरैया, जालौन, कानपुर नगर, वाराणसी, चंदौली, मुरादावाद, आजमगढ़, सिद्धार्थ नगर, बदायूं, सीतापुर, फिरोजाबाद, चित्रकूट, इटावा, बुलंदशहर, कौशाम्बी, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, झांसी, लखनऊ, बिजनौर एवं मिर्जापुर.

चंदौली: मिड डे मील की परिवर्तन लागत की मलाई अकेले प्रधान नहीं चाट पाएंगे. अगर इस मलाई में घपलेबाजी करनी है तो इसका हिसा उन्हें स्कूल इंचार्ज यानि कि शिक्षकों को भी देना पड़ेगा. परिवर्तन लागत का बैंक से आहरण का अधिकार प्रधानो और शिक्षकों के सयुंक्त हस्ताक्षर से ही होगा. उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही इस पर फैसला ले सकती है.
३१ मई को सचिव बेसिक शिक्षा इस मसले पर जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से विडियो कांफ्रेंसिंग पर वार्ता करेंगे. उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का बुरा हाल है. खाना खाने वाले छात्रों की फर्जी संख्या अंकित करने के आरोप शिक्षको पर लगते रहे हैं. चाह कर भी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पर अंकुश नहीं लगा सकते. कुछ शिक्षक तो स्वयं स्कूल से गायब रहने की श्कियंत न करने के एवज में ये सुविधा प्रधानो के हक में करते है. इस तरह की तमाम खामियां पता चलने के बाद भी सरकार प्रधानो के खिलाफ कुछ भी कारवाही नहीं कर सकी. मगर शिक्षको को परिवर्तन लागत बैंक से निकालने की एक चावी सौपने से अब उन पर भी घपले की जिम्मेदारी फिक्स की जा सकेगी. वैसे भी सरकारी कर्मियों को फसना आसान होता है जबकि राजनीति के खिलाडी इससे बच जाते हैं.

चंदौली: मिड डे मील योजना में ख़राब प्रगति रिपोर्ट से आजिज भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की रिपोर्ट के साथ मिलकर प्रदेश में मिड डे मील योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कहा है. इस सम्बन्ध में प्रदेश में जोइंट रिव्यू मिशन की संस्तुतिया लागू करने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है.
३१ मई को सायं ४ से ५ बजे सचिव बेसिक शिक्षा उ० प्र० शासन एवं उपाध्यक्ष मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ जोइंट रिव्यू मिशन की संस्तुतिया लागू करने के सम्बन्ध में प्रथम विडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक करेंगे. इस बैठक में जिले के मिड डे मील समन्वयक को भी उपस्थित रहने को कहा गया है.
बैठक में मुख्या एजेंडे निम्न होंगे-
१- परिवर्तन लगत हेतु प्रधान एवं पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित ग्राम निधि-५ के स्थान पर ग्राम प्रधान एवं हेड मास्टर के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होने वाली मध्यः भोजन निधि की व्यवस्था.
२-रसोइयों के चयन की व्यवस्था एवं उनका प्रशिक्षण|
३-योजना में माताओं की सहभागिता|
४-योजना में प्रधान की भूमिका|
५-ब्लाक स्तर पर योजनान्तर्गत ब्लाक समन्वयक की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विचार|
६-आई वी आर एस “दैनिक अनुश्रवण प्रणाली”|
७-मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में गत ५-६ माह में किये गए व्यवस्थात्मक परिवर्तन|
८-ग्रीष्मावकाश में ५८ सूखा ग्रस्त प्रभावित जनपदों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करने की व्यवस्था|