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चिट्ठी आई है- मुख्यमंत्री की चिट्ठी साहब ने आगे बढ़ा दी, छोटे साहब ने और आगे बढ़ा दीचिट्ठी आई है- मुख्यमंत्री की चिट्ठी साहब ने आगे बढ़ा दी, छोटे... 1 जुलाई से हर साल शिक्षा का नया सत्र शुरू होता है| इस बार भी हुआ कोई नयी बात नहीं है| पिछले साल की चिट्ठियों को निकाल लखनऊ के साहब नए साल की तारीख डाल मंडलों और मुख्यालयों पर विभिन्न प्रकार की चिट्ठियां चलाना शुरू कर देते है| चिट्ठियों के कई प्रकार होते है| मगर इनका मजमून हर...

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बीत गए 2 सप्ताह- ..न किताब, और न कापी, शुरू हो गई सत्र की पढ़ाईबीत गए 2 सप्ताह- ..न किताब, और न कापी, शुरू हो गई सत्र की पढ़ाई फर्रुखाबाद: डीएम साहब बड़े सख्त है| मास्टर स्कूल में टाइम से आने और जाने लगे है| हवा हवाई दावे और वादो का हाल ये है कि 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार के कंधो पर चल रहे सरकारी स्कूल के बच्चो का बस्ता अभी तक खाली है| मास्टर नेतागीरी में मशगूल है, शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षक बनने...

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डीएम की बैठक- 72 आरा मशीन सील, एक लेखपाल सस्पेंड और 337 नलकूप किसानो के खेत भर रहे है डीएम की बैठक- 72 आरा मशीन सील, एक लेखपाल सस्पेंड और 337 नलकूप किसानो... फर्रुखाबाद: लघु सिचाई में पिछले साल हुआ 14 करोड़ का घोटाला दफ़न है| 112 बोरिंग जो हुई दर्शायी गयी थी वे भौतिक सत्यापन में पुरानी पायी गयी थी| मगर फिर भी नलकूप विभाग के आंकड़े दुरुस्त है| जिलाधिकारी की बैठक में जानकारी दी गयी कि जिले में कुल 337 नलकूप कार्यरत है| 12 नलकूप मैकेनिकल रूप...

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प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर चल रहा जिलाधिकारी कार्यालय... फर्रुखाबाद: अधीनस्थों पर विश्वास न करके जिलाधिकारी को मजबूरन हर विभाग के कामो में सीधी दखल देनी पद रही है| अपने अपने विभागों के दायित्वों को निभाने में नाकाम होने से सरकार की खराब हो रही छवि को सुधरने की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री से सीधे सीधे जिलाधिकारियो को दी है| इसमें...

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विशेष- जिलाधिकारी एनकेएस राठौर का जुलाई माह में भ्रमण कार्यक्रम विशेष- जिलाधिकारी एनकेएस राठौर का जुलाई माह में भ्रमण कार्यक्रम... फर्रुखाबाद: वैसे तो जिलाधिकारी एनकेएस राठौर के जिले में होने का एहसास जनता को होने लगा है| बाजार समय से बंद होना और बंदी वाले दिन न खुलना जैसे कुछ नए काम बहुत सालो बाद दिखाई पड़ रहे है| हर दफ्तर और सरकारी अमले पर क्रॉस चेकिंग का फंडा भी कामयाब दिख रहा है| जरुरत गलती पकडे जाने...

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JOBS: पार्ट टाइम/फुल टाइम डाटा एंट्री के लिए ऑपरेटर चाहिए JOBS: पार्ट टाइम/फुल टाइम डाटा एंट्री के लिए ऑपरेटर चाहिए फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाओ में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा एंट्री ऑपरेटर को काम मिलने वाला है| फर्रुखाबाद में भी तीन दर्जन डेटा एंट्री की आवश्यकता है| अंग्रेजी हिंदी में डेटा एंट्री करने के लिए आवास विकास कॉलोनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर सप्लाई कराने...

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सपा विधायक व व्लाक प्रमुख के लोहिया ग्राम में बजबजा रही सड़के सपा विधायक व व्लाक प्रमुख के लोहिया ग्राम में बजबजा रही सड़के... फर्रुखाबाद:(कमालगंज)यह उन गांव वालो के लिए बहुत ही हर्ष की बात होगी की जिस गांव में वह रह रहे है वह गांव जनपद को कई विधायक के अ लावा जिलापंचायत अध्यक्ष जिले के विकास के लिए भेज चुका है| लेकिन गांव का विकास अभी भी नही हो सका| चाहे बसपा की सरकार रही हो या फिर सपा की| बजबजाती नाली,...

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यूपी पीसीएस-2011 में कैसे छाए यादवयूपी पीसीएस-2011 में कैसे छाए यादव डेस्क: उत्तर प्रदेश पीसीएस-2011 की मुख्य परीक्षा के नतीजे पिछले साल जुलाई में जब आए तो वे अपने साथ एक तूफान भी लेकर आए थे. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में लगातार धांधली का आरोप लगाते आ रहे छात्रों के सब्र का बांध अचानक टूट गया और इलाहाबाद की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ....

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तो फिर क्या सपा में केवल बाप बेटा ही रह जायेंगे? तो फिर क्या सपा में केवल बाप बेटा ही रह जायेंगे? फर्रुखाबाद: लोकसभा फर्रुखाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी को जनपद की चारो विधानसभाओ में से एक भी विधानसभा में इतने भी वोट नहीं मिले जितने कि उनके गृह जनपद और विधायकी वाले अलीगंज से भाजपा का प्रत्याशी बटोर लाया| इस पर भी प्रत्याशी के पुत्र सुबोध का ये तुर्रा कि गद्दार पार्टी...

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देखे बूथवार मिले मत- वोटो को देख कर लगता है कि कायमगंज तक पंहुचा थोडा बहुत समाजवाद देखे बूथवार मिले मत- वोटो को देख कर लगता है कि कायमगंज तक पंहुचा... फर्रुखाबाद: वैसे तो चुनावी समीकरण मोदी की लहर में हवा हो गए है| फिर भी कायमगंज में मिले और मतों के बटवारे से एक तस्वीर तो साफ़ है कि अलीगंज से चला समाजवाद कायमगंज के कुछ बूथों तक जरुर पहुच गया| भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ कोटेदारो और प्रधानो के दिलो में अपना बस्ता जमा हो जाने...

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खंडपीठ में सुना जाएगा शिक्षामित्रों का मामला

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Posted on : 22-07-2014 | By : JNI DESK | In : FARRUKHABAD NEWS, UPTET

uptetइलाहाबाद: प्रदेश में लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। सोमवार को इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पीठ में सुनवाई होनी थी।

प्रकरण जब सुनवाई के लिए उनके समक्ष आया तो प्रदेश सरकार के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चूंकि इस याचिका में कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार खंडपीठ को है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद जस्टिस पीकेएस बघेल ने याचिका पर सुनवाई के लिए दूसरी पीठ नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया। मामले में जल्दी सुनवाई की मांग को देखते हुए अदालत ने कहा है कि यदि संभव हो तो याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई की जाए।
अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है। शिवम राजन और कई अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं में 19 जून 2014 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि एनसीटीई द्वारा तय अर्हता के अनुसार सहायक अध्यापक होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने भी यही मत दिया है।
याचिकाओं में प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में किए गए संशोधन की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है।

अखिलेश सरकार का ई गवर्नेन्स- शिक्षक भर्तियों में निकला कचूमर, हो रहा ऑनलाइन ऑफलाइन का खेल

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Posted on : 18-07-2014 | By : JNI DESK | In : Corruption, EDUCATION NEWS, FARRUKHABAD NEWS, NAGAR PALIKA, Politics- Sapaa, UPTET

Video onlineफर्रुखाबाद: जहाँ देश के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस में फिस्सडी बना हुआ है वहीँ दूसरी और ई गवर्नेंस में जो सेवाएं चालू की गयी है उनकी भी हवा निकली हुई है| नौकरी देने के लिए सरकारी वेबसाइट शुरू हुई तो उनकी हवा निकल गयी| 72000 शिक्षको की ऑफलाइन भर्ती को ऑनलाइन करने की कवायद शुरू हुई तो उसमे छक्के ही छूट गए| अन्य शिक्षको की भर्ती में केवल आवेदन ही ऑनलाइन लिए जा सके| कॉउंसलिंग के लिए जिलो के बेसिक शिक्षा कार्यालय को ऑफलाइन जूझना पड़ रहा है|

लोकवाणी और जनसेवा केन्द्रो की सेवाओ का हाल-
8 विभागों की 26 सरकारी सेवाएं जो जनता को लोकवाणी केन्द्रो और जान सेवा केन्द्रो के माध्यम से दी गयी उनमे केवल राजस्व विभाग के आय जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के अलावा बचे हुए 7 विभागों की हवा निकली हुई है| प्रदेश में इन दिनों राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन अलग से बजट खर्च करके प्राइवेट फर्मों से करना पड़ रहा है| निकायों और ग्राम सभा में जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र आज भी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन जारी करने में कर्मी रूचि ले रहे है| अन्य विभागों की सेवाओ के बारे में तो प्रगति शून्य ही समझो| देश में कई प्रदेश सेवा देने में उत्तर प्रदेश से बहुत आगे निकल चुके है| यू पी में आज भी तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र ऑनलाइन कराने के लिए झूझना पड़ रहा है| शिकायत हल होना तो दूर की कौड़ी है|

शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन ऑफलाइन का खेल-
72000 शिक्षको की भर्ती में सरकार अब ऑफलाइन ऑनलाइन का खेल खेल रही है| तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से भर्ती शुरू हुई तो ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो गया| ऑफलाइन मंगाए गए आवेदन पत्रो को ऑनलाइन किया गया| लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है| मगर कॉउंसलिंग से पहले ही वेबसाइट बंद हो गयी| ऑनलाइन फीडिंग में हुई अपार गलतियां सुधारने के लिए ऑफलाइन प्रत्यावेदन मांगे गए| पोस्ट ऑफिस से ट्रको बोरो में भरकर प्रत्यक्वेदन मांगे जाने लगे| अब सुधार एक बार फिर से ऑफलाइन होगा| फिर कॉउंसलिंग की सूची ऑनलाइन होगी और उसके बाद जैसा की लग रहा है मेरिट ऑफलाइन ही हो पायेगी| वो भी पता नहीं हो पायेगी या नहीं|

28000 जूनियर शिक्षको की भर्ती में आवेदन ऑनलाइन लिए गए| मगर कॉउंसलिंग के लिए मेरिट की सूची ऑनलाइन जारी न हो सकी| जिलों में एक्सेल शीट आवेदनो की भेज दी गयी| अब जिले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी मरे| आवेदन का शुल्क विभाग के पास चला गया| जिले में ढेला नहीं भेजा| पहले दौर की कॉउंसलिंग के बाद दूसरे दौर की मेरिट जारी 23 जुलाई से होनी शुरू होगी मगर जिसने कई जगह से आवेदन कर लिए है उसकी मेरिट नहीं गिरेगी| बेचारे जिले स्तर के अफसर तब तक कॉउंसलिंग कराएँगे जब तक भर्ती भर के शिक्षक मिल नहीं जाते| ये कैसी ऑनलाइन भर्ती है| जो आवेदक लेने में नीचे लगे है वे एक बार फिर से सभी जिलो की मेरिट तलाशेंगे और सतुआ बाँध कर कॉउंसलिंग के लिए जूते घिसेंगे| नौकरी न हो गयी लड़की के लिए दूल्हे की तलाश हो गयी| मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले अफसर आये दिन अखिलेश यादव से ई गवर्नेंस का फीता कोई न कोई फीता कटवाकर उदघाटन करवाते है| मगर जो सेवाएं चल रही है उनकी तो हवा निकली हुई है|

विभागों की वेबसाइट पर 10 साल पुराने आंकड़े-
जनता तक सूचना पहुचने के उद्देश्य से विभागों की वेबसाइट बनबाई गयी| केंद्र सरकार ने ई गवर्नेंस के तहत फंड दिए| मगर नतीजा क्या है| समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर 10 साल पुराने आंकड़े और अध्यादेश है| बेसिक शिक्षको के वेतन से सबंधित वेबसाइट पर पिछले पांच साल से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिंक के अलावा कुछ नहीं है| तमाम ऐसे विभाग है जिनमे एक बार आंकड़े डाल मुख्यमंत्री से फीता कटवा लेने के बाद कोई अपडेट नहीं होता| कई सरकारी योजनाये आई और चली गयी मगर इनके डेटा कभी ऑनलाइन नहीं हो पाये| सरकार बनते ही बेरोजगार भत्ता दिया गया मगर इसका डेटा कभी ऑनलाइन नहीं हुआ| अरबो रुपये बेईमान और अपात्र लूट ले गए| बाद में चुनावी फेलियर से बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप देना तो बंद ही हो गया| मायावती सरकार में शुरू हुई महामाया पेंशन योजना जो बाद में अखिलेश सरकार बनने के बाद लक्ष्मी बाई योजना पेंशन हो गे और बंद भी हो गयी मगर किसे मिल रही है कभी ऑनलाइन दिखाई नहीं पड़ा| भ्रष्टाचार को रोकने में काफी हद तक सफल ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू करके चालू रखने की रूचि शायद यू पी के अफसरों में है ही नहीं|

शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया

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Posted on : 16-07-2014 | By : JNI DESK | In : FARRUKHABAD NEWS, UPTET

teacherनैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त करते हुए साफ कर दिया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट के ताजा फैसले से नियमित शिक्षक का ख्वाब देख रहे राज्य के करीब 1298 शिक्षकों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को प्रत्येक तीन माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के आदेश पारित किए हैं।

नैनीताल निवासी गीता पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह नियमित बीटीसी धारक हैं। उन्होंने प्रतियोगात्मक परीक्षा पास कर अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण हासिल किया है, जबकि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए शासनादेश जारी कर टीईटी से छूट प्रदान कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया कि वह पिछले कई सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया।

72 हजार शिक्षक भर्ती- “ऑनलाइन” नहीं ऑफलाइन वाली हो रही है भर्ती

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Posted on : 14-07-2014 | By : JNI DESK | In : EDUCATION NEWS, FARRUKHABAD NEWS, UPTET

teacher jobडेस्क: प्रदेश में 72 हजार शिक्षक भर्ती में टीईटी पास अभ्यर्थी अब भी असमंजस में हैं। ऑनलाइन और साधारण आवेदन फॉर्म में से किसकी भर्ती है, इसकी जानकारी करने वालों की डायट कार्यालय में भीड़ लगी है। संशोधन की अंतिम तिथि होने के कारण कार्यालय में अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही।

बहत्तर हजार शिक्षक भर्ती शुरु आत से ही अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। पहले भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई चली। अब आवेदन फॉर्म में गड़बड़ी ने परेशान किया। एक नई परेशानी फिर सामने आ गई है। यह परेशानी ऑन लाइन फॉर्म और साधारण फॉर्म के बीच है। दरअसल, 2011 में मायावती सरकार ने भर्ती निकाली थीं तो डाक से साधारण आवेदन फॉर्म मांगे गए थे। मगर, सरकार बदलने के बाद इस भर्ती के लिए दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए। इसे लेकर ही अभ्यर्थियों में असमंजस है।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले भी डायट में अपना ड्राफ्ट और आवेदन फॉर्म जमा कराने पहुंच रहे हैं। जब उनका फॉर्म लेने से मना किया जाता है, तो वह अड़ जाते हैं। डायट कर्मचारी उन्हें समझा समझा कर थक गए हैं। उन्होंने बताया कि यह भर्ती पहले विज्ञापन के आधार पर की जा रही है। इसमें साधारण आवेदन करने वाले ही पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।

टीईटी प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

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Posted on : 11-07-2014 | By : JNI DESK | In : UPTET

bjp shivangफर्रुखाबाद: प्रशिक्षु शिक्षक चयन को लेकर सर्वर डाउन होने से अभियार्थियो को काफी समस्या का सामना करना पड रहा है| जिस पर बीते दिन ही जेएनआई ने इस समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी| जिस पर बीजेपी युवा मार्चा ने अब प्रत्यावेदन करने की अंतिम तिथि बढाने की मांग की है|
युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष शिवांग रस्तोगी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी ने भेट की और मांग की है की प्रत्यावेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण अभियर्थियो के फार्म अभी तक नही निकल पाये है| वही प्रत्यावेदन फार्म को विभिन्न जिलो के डाकघरों में छात्र-छात्राओं की लम्बी लाइन लगी है इसका भी समय बढाया जाये| इसके साथ ही युवामोर्चा ने मांग की है कि की जिले के विभिन्न उप केन्द्रो में भी रजिस्ट्री बुकिंग की व्यावस्था जाए|
इस दौरान युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष शिवांग रस्तोगी, मिडिया प्रभारी राजीव मिश्रा, प्रबल त्रिपाठी, प्रमोद वाजपेयी नगर मंत्री, नगर उपाध्यक्ष विशाल सिंह राठौर, नगर महामंत्री सूरज भादौरिया, हिमांशु यादव, शिवम् राठौरआदि लोग मौजूद रहे|