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पुलिस की दो बाइकें फूँकी, कोटेदार के पुत्र व दरोगा सहित कई जख्मीपुलिस की दो बाइकें फूँकी, कोटेदार के पुत्र व दरोगा सहित कई... फर्रुखाबाद:(कंपिल) पुलिस पिटाई से हुई कोटेदार की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की दो गाड़ियों को आग के हबाले कर दिया| वही बबाल में मृतक कोटेदार के पुत्र व पुलिस कर्मी सहित कई जख्मी भी हुये है | एसपी व जिलाधिकारी मौके पर पंहुच गये| पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था| देखते...

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ब्रेकिंग: पुलिस की पिटाई से कोटेदार की मौत पर बबाल,थाने में पथराव, पुलिस ने की ताबड़तोड़ फायरिंगब्रेकिंग: पुलिस की पिटाई से कोटेदार की मौत पर बबाल,थाने में... फर्रुखाबाद:(कंपिल) थाना क्षेत्र के ग्राम समोदीनपुर के कोटेदार की बीती रात पुलिस की पिटाई से मौत हो गयी| परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के साथ ही पथराव शुरू कर दिया| जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग भी कर दी| घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम...

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फ़्लैश बैक- संतोष यादव की मदद न करना भारी पड़ा है सांसद मुकेश राजपूत कोफ़्लैश बैक- संतोष यादव की मदद न करना भारी पड़ा है सांसद मुकेश... फर्रुखाबाद: जरा फ़्लैश बैक में चलिए| तारीख 2 नवम्बर 2015 | जिला पंचायत सदस्य का चुनाव| स्थान राजेपुर मतगणना केंद्र| और राजेपुर चतुर्थ क्षेत्र का काउंटिंग हाल| यहाँ सीधा मुकाबला सांसद मुकेश राजपूत के समर्थक संतोष यादव और सुबोध यादव की पत्नी रश्मि यादव के बीच था| राजेपुर में जब...

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ऐतिहासिक फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तीन तलाक, आज से गैरकानूनीऐतिहासिक फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तीन तलाक, आज से... नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक/तलाक-ए-बिद्दत को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आज मंगलवार से तीन तलाक गैरकानूनी हो गया है और इसे तीन बार कहने से निकाह खत्म नहीं होगा। पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस कुरियन जोसेफ, आरएफ नरीमन, जस्टिस यूयू ललित ने 3-2 के बहुमत...

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सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा तीन तलाक पर फैसलासुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा तीन तलाक पर फैसला नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को बीते कई महीनों से समाज और मीडिया में चर्चा के केंद्र में रहे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा। सूत्रों के मुताबिक पांच जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुबह 10:30 बजे तक आ सकता...

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बीजेपी प्रत्याशी को धमकाने के आरोप में सुबोध यादव सहित 9 के खिलाफ तहरीरबीजेपी प्रत्याशी को धमकाने के आरोप में सुबोध यादव सहित 9 के... फर्रुखाबाद: जिला पंचायत अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी कठेरिया ने एसपी दयानंद मिश्रा से भेट कर उन्हें तहरीर दी| जिसमे राजेपुर व्लाक प्रमुख सहित 9 लोगो पर आरोप लगाये गये है| एसपी ने जाँच कर कार्यवाही के आदेश थाना पुलिस को दिये है| लेकिन पुलिस घटना संदिग्ध मान रही...

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अखिलेश के निर्देश पर कम्पिल चेयरमैंन अपने भाई सहित ज्ञानदेवी के साथअखिलेश के निर्देश पर कम्पिल चेयरमैंन अपने भाई सहित ज्ञानदेवी... फर्रुखाबाद: मंगलवार को जिला पंचायत पद के लिये मतदान होना है| इसके लिये बीजेपी और सपा अपनी-अपनी ताकत झोंक रहे है| लेकिन सपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के बाद से जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर आसार बदलते नजर आने लगे है| उदयपाल यादव ने अपने भाई नीलेश सहित ज्ञानदेवी का समर्थन...

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सपा व बीजेपी के नाक का सबाल बनी अध्यक्ष की कुर्सीसपा व बीजेपी के नाक का सबाल बनी अध्यक्ष की कुर्सी फर्रुखाबाद: मंगलवार 22 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये मतदान होना है| जिसमे सपा व बीजेपी पूरी ताकत झोंके है| एक तरफ सांसद मुकेश राजपूत की प्रत्याशी राजकुमारी कठेरिया है तो वही सपा की तरफ से ज्ञानदेवी मैदान में है| सियासत के शतरंज को पार कर कौन अध्यक्ष की कुर्सी पर...

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मुजफ्फरनगर रेल हादसा: प्रभु का आदेश, शाम तक तय हो जिम्मेदारी, घायलों की संख्या बढ़कर 156 हुईमुजफ्फरनगर रेल हादसा: प्रभु का आदेश, शाम तक तय हो जिम्मेदारी,... मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के खतौली में कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 50 लोगों की मौत हुई है जबकि 156 यात्री जख्मी हुई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर आज ही जबावदेही तय करने के निर्देश दिए...

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बहुत जल्द कुछ लोगो को जेल भेजने की तैयारी: धर्मपाल सिंहबहुत जल्द कुछ लोगो को जेल भेजने की तैयारी: धर्मपाल सिंह फर्रुखाबाद: जिले में आये प्रदेश सरकार के सिचाई मंत्री ने योगी सरकार की मंशा को साफ़ किया और कहा कि योगी सरकार जल्द से जल्द माफिया मुक्त शासन देगी| जो लोग जादा अराजकता फैला रहे है उनकी जगह बहुत जल्द जेल में होगी| उन्होंने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी व एसपी को निर्देश भी दे दिये...

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केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारों से उत्तर प्रदेश में इ-गवर्नेंस को लग रहा पलीता

Comments Off on केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारों से उत्तर प्रदेश में इ-गवर्नेंस को लग रहा पलीता

Posted on : 10-07-2016 | By : पंकज दीक्षित | In : EDITORIALS, FARRUKHABAD NEWS, Lokvani Jan Seva Kendra, Politics

Editorफर्रुखाबाद: केंद्र और राज्य सरकार में अपने अपने कामो को प्रचारित करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में इ-गवर्नेंस की ऐसी तैसी हो रही है| इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा लोकवाणी/जन सेवा केंद्र संचालकों के साथ साथ जनता भी भुगत रही है| राज्य सरकार द्वारा संचालित इ-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को केंद्रीय CSC से जोड़ने की जगह प्राइवेट 5-6 कम्पनियो को ठेके पर दे दिया गया है| ये कम्पनिया ही लूट का माध्यम बनी हुई है| जहाँ देश के कई प्रदेशों में जनता को 100 से ऊपर सरकारी सेवाएं इन केंद्रों से मिल रही है वहीँ उत्तर प्रदेश में इन केंद्रों पर राज्य सरकार की 4-5 सेवाओं से से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है भले ही 27 सेवाओं की लिस्टिंग कर इ गवर्नेंस का ढिंढोरा पीटा जा रहा हो| सरकारी बाबू तंत्र अभी भी गिद्ध नजर से अपने टुकड़े को नहीं छोड़ रहा| और इन सबके बीच एक और दलाल के बैठा देने से सेवाएं सस्ती नहीं महगी ही पड़ रही है| और केंद्र संचालक को भी कुछ मिल नहीं रहा| कुल मिलाकर चुनाव में राज्य की सबसे बड़ी आबादी ग्रामीण जनता मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गुजर कर वोट देने नहीं जाएगी उसे तो पटवारी, ग्राम सचिव, सरकारी दफ्तरों के बाबुओं की घूस और प्रायमरी स्कूल के मास्टर के स्कूल आने ही याद आएगी|

उठ प्रदेश में इ डिस्ट्रिक्ट दवाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पहले से चल रहे लोकवाणी केंद्रों के बीच कुल 5-6 कंपनियों को घुसेड़ कर दलाली का रेट बढ़ा दिया गया है| अब लोकवाणी केंद्र सीधे इन आई सी के कंट्रोल में न होकर सजह, वयमतेक, सी एम एस कंप्यूटर लिमिटिड जैसे कंपनियों के हवाले कर दिया गया है| टेंडर देते समय उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियो ने देश के प्रगतिशील प्रदेशों के मॉडल को न अपनाकर लगता है कमीशन की संस्कृति ही अपनाई है| वर्ना ऐसा न होता की जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसे सबसे कम पैसे मिलते| उदहारण के लिए कानपूर मंडल में इ डिस्ट्रिक्ट का काम हथियाने वाली कम्पनी अपने जन सेवा केंद्र संचालक को केवल 1.67 रुपये का भुगतान प्रति फ़ार्म कर रही है| अब जिस जन सेवा केंद्र में लाखो रुपये लगाकर केंद्र खोला हो वो 1.67 रुपये प्रति फार्म में जनता का काम कैसे करे? सवाल बड़ा है मगर जबाबदेही किसी की नहीं|

केंद्र सरकार की होल्डिंग वाली कम्पनी इ गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटिड और csc-spv ने उत्तर प्रदेश को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इ डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रस्ताव भेज था मगर यूपी के अफसरों/मंत्रियो ने इस निशुल्क प्रस्ताव को दरकिनार कर प्राइवेट कंपनियों को इ डिस्ट्रिक्ट सेवा देने के लिए टेंडर स्वीकृत कर दिए| नतीजा ये हुआ कि इन कंपनियों ने जन सेवा केंद्र खोलने के लिए संचालकों से मनमाने शुल्क करोडो में वसूल डाले (ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये सब सरकारी अफसरों की सहमति से न हुआ हो)| एक एक संचालक से 9000/- प्रति केंद्र लिखापढ़ी में और 10 से 15हजार तक जो जागरूक नहीं थे उनसे अंडर टेबल भी लिए गए| बात यहीं तक नहीं रही| लोकवाणी केंद्रों पर पहले सरकार ने 20 रुपये का शुल्क प्रति आवेदन रख था| उसमे से 10 रुपये सरकार ले लेती थी| अब नए बिचौलिए के आने से उस 20 रुपये में से 18.37 रुपये संचालक से ले लिए जाते है| यानि की कुल मिलाकर 1.67 में जन सेवा केंद्र संचालक को काम करना है| है न कमाल की बात| भारत के अन्य किसी भी प्रदेश में जन सेवा केंद्र संचालक को इतने कम रुपये में काम के लिए नहीं कहा जाता| आंध्रा प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार यहाँ तक की पडोसी राज्य उत्तरांचल तक में ये सेवाएं जनता को देने के लिए जन सेवा केंद्रों पर 30 रुपये से 50 रुपये के बीच में शुल्क निर्धारित है| इन प्रदेशों में काम ईमानदारी से करने पर भी संचालक ठीक ठाक कमा लेता है| मगर उत्तर प्रदेश में 1 रुपये में काम करने के लिए कह कर सरकार खुद भ्रष्टाचार करने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित करती है| क्योंकि जो काम 30 रुपये में होता हो उसे 1 रुपये में करने के लिए कहना क्या है?

अब केंद्र सरकार की सीएससी और राज्य सरकार की इ डिस्ट्रिक्ट सेवा अलग अलग प्लेटफॉर्म में होने के कारण संचालक को अलग अलग जगह माथा मारना पड़ता है| दोनों ही अपने अपने कामो का ढोल पीटते है| जहाँ केंद्रीय सीएससी को लेने के लिए जोर शोर से बिना शुल्क का प्रचार किया जाता है वहीँ उत्तर प्रदेश की इ डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को संचालित करने के लिए खूब भ्रष्टाचार हो रहा है| कहीं कोई बंदिश नहीं है| लूटो और हिस्सा दो| मगर इन सबमे पिसता कौन है? छोटा मोटा कारोबार करने वाला केंद्र संचालक और आम जनता|

कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होने मायने विकास में असंतुलन और प्रचार की रस्साकसी है| इनके बीच खड़ा वोटर यानि की आम आदमी केंद्रीय और राज्य के संघीय ढांचे में काम के बटवारे से होने वाले नुकसान का ही भागीदार है| सरकार प्रचार की प्रतिद्वन्धितता में फसी है और जिन्हे इनके बीच रहना और काम करना है उनसे पुछा भी नहीं जाता की तुम्हे क्या ठीक लगता है| ये लोकतंत्र है| एक बार वोट देने के बाद पांच साल तक मनमानी का लाइसेंस देने से ज्यादा कुछ नहीं है वर्तमान का लोकतंत्र| अन्ना आंदोलन में उठी आवाज राइट तो रिकॉल शायद कहीं खो गयी| उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख लोकवाणी संचालकों से एक बार भी पुछा नहीं गया कि क्या ठीक रहेगा| केंद्र की सी एस सी से जुड़ना या फिर अलग से प्राइवेट कम्पनियो को बीच में बिठा कर दलाली बढ़ा देना| जिनके कंधो पर जनता तक जन सेवा केंद्रों की सेवा जनता तक पहुंचाने का काम था उनके कंधे और छील दिए गए| कभी पूछा नहीं गया कि दूर गाँव में बिना बिजली के कैसे केंद्र चलाते हो? सोलर प्लेट खरीदने के लिए एक ग्रामीण लोकवाणी संचालक ने गाँव के साहुकार से खेत का एक टुकड़ा गिरवी रखकर ब्याज में पैसे लिए थे| कमाई नहीं आई तो खेत चला गया| अखिलेश सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने वाला वो जन सेवा केंद्र संचालक खेत भी गवां बैठा| अब सरकार बदलने का इन्तजार नहीं करे तो क्या करे ?………

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