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मोबाइल नंबर भी होने लगे चोरी

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Posted on : 15-11-2017 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, FEATURED, सामाजिक

लखनऊ : अगर आप वीआइपी मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब फोन नंबर भी चोरी हो रहे हैं। सिम लगा मोबाइल आपके हाथ में होगा, लेकिन अचानक फोन आने बंद हो जाएंगे। उक्त नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी कर दिया जाएगा और आपको आने वाली कॉल अब कोई दूसरा रिसीव कर रहा होगा।
अभी हाल ही में विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी राजशेखर के वीआइपी मोबाइल नंबर को धोखे से पोर्ट कराने का प्रयास किया गया था। इस मामले में वरिष्ठ आइएएस ने हजरतगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई थी। मांडा इलाहाबाद निवासी विनय कुमार ने राजशेखर के वीआइपी नंबर का गलत ढंग से पोर्टिग मोड जनरेट कर आइडिया नंबर पर पोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। हालांकि समय रहते उन्हें इसकी जानकारी हो गई थी। मामले की जांच साइबर क्राइम सेल कर रही है। हालांकि अभी तक आरोपित पकड़े नहीं जा सके हैं। पुलिस को गिरोह के बारे में कोई जानकारी मिलती, इससे पहले ही ठगों ने अलीगंज निवासी एक पत्रकार का वीआइपी नंबर चोरी कर लिया। पत्रकार ने अपना नंबर रिलायंस से दूसरे टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। इससे पहले कि उक्त नंबर पोर्ट होता, जालसाजों ने उसे निजी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट कराकर इलाहाबाद में ही बेच दिया। बुधवार को जब पीड़ित पत्रकार से मिले उनके परिचितों ने उन पर कॉल रिसीव नहीं करने का आरोप लगाया तो उन्होंने छानबीन की। पड़ताल मे पता चला कि मोबाइल में सिम तो लगा है, लेकिन फोन कोई और व्यक्ति उठा रहा है। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने मोबाइल नंबर कीमती रकम में खरीदने की बात कही।
लाखों में बेचते हैं नंबर
लोगों में वीआइपी मोबाइल नंबर के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में ठग ज्यादातर वीआइपी नंबरों को पोर्ट कराकर बेच दे रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन मोबाइल नंबरों के अंतिम सात अथवा छह नंबर एक ही अंक के हों, उन्हें लोग खरीदना चाहते हैं। ठग निजी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों से मिलीभगत कर उसे धोखे से पोर्ट कराने के बाद दो से तीन लाख रुपये में बेच देते हैं।

कूड़े के ढेर में भविष्य तलाश रहे नैनिहाल

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Posted on : 14-11-2017 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, FEATURED, Politics

फर्रुखाबाद:(दीपक-शुक्ला) सरकार ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बच्चों को घरेलू बाल मजदूर के रूप में काम पर लगाने के विरुद्ध एक निषेधाज्ञा भी जारी की पर दुर्भाग्य से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण व बुद्धिजीवी समाज के लोग ही इन कानूनों का मखौल उड़ा रहे हैं। नतीजन जिले में सैकड़ो मासूमो का बचपन कूड़े के ढेर पर दम तोड़ रहा है|

यह सभी जानते है कि अधिकतर स्वयंसेवी संस्थाएँ या पुलिस खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे बच्चों को मुक्त तो करा लेती हैं पर उसके बाद उनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं। नतीजन, ऐसे बच्चे किसी रोजगार या उचित पुनर्वास के अभाव में पुनः उसी दलदल में या अपराधियों की शरण में जाने को मजबूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिये संविधान में विशिष्ट उपबन्ध नहीं हैं।लेकिन उसके बाद भी जगह-जगह आप को बचपन को कूड़े के ढेर पर अपना भविष्य तलाशते देखा जा सकता है| जिले में कानून केबल किताबो तक ही सिमित है|

इतने संवैधानिक उपबन्धों, नियमों-कानूनों, संधियों और आयोगों के बावजूद यदि बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसके लिये समाज भी दोषी है। कोई भी कानून स्थिति सुधारने का दावा नहीं कर सकता, वह मात्र एक राह दिखाता है। जरूरत है कि बच्चों को पूरा पारिवारिक-सामाजिक-नैतिक समर्थन दिया जाए ,ताकि वे राष्ट्र की नींव मजबूत बनाने में अपना योगदान कर सकें।

पर मूल प्रश्न यह है कि इतने संवैधानिक उपबन्धों, नियमों-कानूनों, संधियों और आयोगों के बावजूद यदि बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो समाज भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोई भी कानून स्थिति सुधारने का दावा नहीं कर सकता, वह तो मात्र एक राह दिखाता है। जरूरत है कि बच्चों को पूरा पारिवारिक-सामाजिक-नैतिक समर्थन दिया जाये, ताकि वे राष्ट्र की नींव मजबूत बनाने में अपना योगदान कर सकें। जरूरत है कि बालश्रम और बाल उत्पीड़न की स्थिति से राष्ट्र को उबारा जाये। ये बच्चे भले ही आज वोट बैंक नहीं हैं पर आने वाले कल के नेतृत्वकर्ता हैं।

उन अभिभावकों को जो कि तात्कालिक लालच में आकर अपने बच्चों को बालश्रम में झोंक देते हैं, भी इस सम्बन्ध में समझदारी का निर्वाह करना पड़ेगा कि बच्चों को शिक्षा रूपी उनके मूलाधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी मशीनरी को भी मात्र कागजी खानापूर्ति या मीडिया की निगाह में आने के लिये अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहिये वल्कि उनका उद्देश्य इनकी वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित करना होना चाहिये।

चार पहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बदलाव के बारे में जान लीजिए

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Posted on : 03-11-2017 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, FEATURED, राष्ट्रीय, सामाजिक

नई दिल्ली:देश भर में 1 दिसंबर से बिकने वाले सभी चार पहिया वाहनों के लिए एक बदलाव किया गया है। अब वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने गुरवार को जारी अधिसूचना में साफ कहा है कि 1 दिसंबर और उसके बाद बिकने वाले चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा।

यह जिम्मेदारी वाहन निर्माता की होगी या फिर वाहन बेचने वाले अधिकृत डीलर की। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन पर लगाया जाता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में सुधारों के तहत सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। खबरों के मुताबिक मंत्रालय के जाइंट सेक्रिटरी ने इस मामले में जारी नोटिफिकेशन में सेंट्रल मोटर वीइकल्स के रूल 138ए का हवाला देते हुए कहा है कि हर नए बिकने वाले चार पहिया वीइकल पर फास्ट टैग लगाकर बेचना अनिवार्य होगा।

फास्टैग के ये हैं फायदे

इसका फायदा यह होता है कि इसे एक बार कुछ राशि देकर रिचार्ज कराया जा सकता है।

जब वाहन किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां वाहन चालक को रककर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती है।

टैग में जमा राशि में से ही टोल की राशि कट जाती है।

टैग में जमा राशि खत्म होने पर उसे फिर रिचार्ज कराया जा सकता है।

टोल प्लाजा पर कम हो जाती है भीड़
परिवहन मंत्रालय इस टैग को पहले भी लागू कर चुका है। टोल प्लाजा पर फास्टैग वाहनों के लिए अलग से लेन तय की जाएगी।
हालांकि पहले जब सरकार ने यह सिस्टम लांच किया था, तब उतनी बड़ी तादाद में अभी टैग नहीं लगाए गए लेकिन इनकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है।

ऐसे लिंक होगा अब घर बैठे आधार से मोबाइल नंबर

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Posted on : 25-10-2017 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, FEATURED, राष्ट्रीय

नई दिल्ली: अब मोबाइल को आधार से लिंक करने के लिए ग्राहकों को टेलीकॉम कंपनी के आउटलेट नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को कंपनी के कर्मचारी ग्राहक के घर आकर पूरा करेंगे अथवा ग्राहक इसे ओटीपी के जरिए स्वयं घर बैठे पूरा कर सकेगा।

संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल को आधार से लिंक करने में आसानी के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है कि वे ग्राहकों के घर जाकर मोबाइल को आधार से लिंक करने के अलावा उन्हें वन टाइम पासवर्ड के जरिए इस प्रक्रिया को पूरी करने की सुविधा प्रदान करें। दिव्यांगों, बुजुर्गो, बीमार व्यक्तियों के मामले में टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी उनके घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां अपनी वेबसाइट के जरिए कंप्यूटर और मोबाइल पर ऐप के जरिए आधार लिंकेज की ऑनलाइन सुविधा भी शुरू करेंगी।

आधार रीवैरीफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की सुविधा भी दी जाएगी। इसके तहत यदि आधार डेटाबेस में ग्राहक का एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस नंबर के साथ-साथ ग्राहक अपने मौजूदा नंबर का रीवैरीफिकेशन भी ओटीपी विधि के जरिए कर सकता है। अभी देश में 50 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड हैं। इन सभी मामलों में ओटीपी के जरिए रीवैरीफिकेशन किया जा सकता है। एजेंट के माध्यम से किए जाने वाले बायोमीट्रिक ऑथेंटिफिकेशन अथवा दुबारा सिम कार्ड इश्यू कराने के मामलों में टेलीकॉम कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि न तो एजेंट को ग्राहक का ई-केवाईसी ब्यौरा दिखना चाहिए और न ही इस ब्यौरे को किसी डिवाइस में स्टोर होना चाहिए। अभी ई-केवाईसी का पूरा डेटा टेलीकॉम कंपनी के एजेंट को दिखाई देता है। आगे से ऐसा नहीं होगा।

अभी कुछ लोगों, खासकर बुजुर्गो को फिंगर प्रिंट देने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उम्र के परिणामस्वरूप घिस जाने से उनके फिंगर प्रिंट मशीन पर नहीं आते। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब ऐसे लोगों की आंखों की पुतलियों (आइरिश) के निशान ही लिए जाएंगे। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों से पर्याप्त संख्या में विभिन्न आउटलेट्स पर आइरिश डिवाइस लगाने को कहा गया है, ताकि लोगों को अपने घर से ज्यादा दूर न जाना पड़े।

अभी नया सिम खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी ब्यौरा देना आवश्यक है। परंतु सरकार ने मौजूदा प्री-पेड और पोस्टपेड ग्राहकों केवाईसी ब्यौरे को री-वैरीफाई करने के लिए सिम को उनके 12 डिजिट के आधार नंबर के साथ लिंक के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कहा है। यह प्रक्रिया 2018 की पहली तिमाही तक पूरी होनी है। भारत में एक अरब से ज्यादा मोबाइल ग्राहक हैं। आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने में अड़चनों को लेकर ग्राहकों के अलावा टेलीकॉम कंपनियों को भी एतराज था। सरकार सबकी दिक्कतें दूर करने का प्रयास कर रही है।

ताकतवर बैटरी वाले 5 स्मार्टफोन जो होते हैं मिनटों में चार्ज

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Posted on : 23-10-2017 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, FEATURED, राष्ट्रीय

नई दिल्ली:फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हो या मिड रेंज स्मार्टफोन्स सभी में यूजर्स को एक परेशानी हमेशा रहती है। वह है- बैटरी से सम्बंधित समस्याएं। रैम और कैमरा के अलावा अब स्मार्टफोन्स बैटरी फोकस्ड आने लगे हैं। यूजर्स भी ऐसे फोन्स को वरीयता देने लगे हैं। कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी कंपनियों द्वारा पेश किए गए हैं जो कम बजट में हैवी बैटरी ऑफर करते हैं।

इन फोन्स की खासियत है की दमदार बैटरी के साथ ये कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाते हैं। इसी के साथ ये फोन्स कम बजट में भी उपलब्ध हैं। आइए जानें कौन- से हैं ये फोन्स:
क्विक चार्ज सिस्टम:
स्मार्टफोन की ज्यादा बैटरी होने के बावजूद हैवी यूसेज के कारण फोन की बैटरी ज्यादा नहीं चल पाती। ऐसे में बड़ी बैटरी के साथ अगर क्विक चार्जिंग सपोर्ट हो तो यूजर को बहुत फायदा हो जाता है।
Moto E4 Plus:
कीमत: 9999 रुपये

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है। यह फोन 5000 एमएएच बैटरी से लैस है। साथ ही यह 10W रैपिड चार्जिंग के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 5.5 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया गया है जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 720×1280 है। यह फोन 1.4 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 427 प्रोसेसर और 3 जीबी रैम से लैस है। इसमें 32 जीबी की इंटरनल मैमोरी दी गई है जिसे मामेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है जो f/2.0 अपर्चर, ऑटो फोकस और एलईडी फ्लैश से इक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्रायड नॉगट पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 लैस हैं। वहीं, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका फ्रंट कैमरा f/2.2 अपर्चर और एलईडी फ्लैश से लैस है।
Smartron srt.phone:
कीमत: 11,999 रुपये

फोन को पावर देने के लिए इसमें 3000 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो क्विक चार्ज 2.0 को सपोर्ट करती है। इसमें 5.5 इंच का फुल एचडी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन 1.44 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर और 4 जीबी रैम से लैस है। इस फोन में माइक्रोएसडी कार्ड नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी ने यूजर्स के लिए टी क्लाउड पर अनलिमिटेड स्टोरेज दी है। यह फोन एंड्रायड 7.0 नॉगट पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरा में एफ/2.0 अपर्चर, फेज डिटेक्शन ऑटो फोकस और बीआईएस सेंसर के साथ 13 एमपी कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए 5 एमपी का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Intex Aqua S3:
कीमत: 5590 रुपये

इंटेक्स का यह फोन 2450 mAh बैटरी और क्विक चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 5 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 2GB रैम मौजूद है। साथ ही फोन में 64GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी मौजूद है।

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