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कासगंज: दुकानों और बसों में लगाई आग, देसी बम बरामदकासगंज: दुकानों और बसों में लगाई आग, देसी बम बरामद एटा:कासगंज नगर कोतवाली क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद शहर में तीसरे दिन भी तनाव बरकरार है। रविवार सुबह उपद्रवियों ने तीन दुकानों, दो बस और एक कार में आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को पिस्टल के साथ दबोचा है। पुलिस...

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खूनी रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्याखूनी रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्या फर्रुखाबाद:(मेरापुर) वर्षी पुरानी खूनी रंजिश में ग्रामीण को गोली मारकर मौत के घाट उतारा दिया गया| पुलिस घटना के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल कर रही है| वही शव को लोहिया अस्पताल भेज दिया गया| थाना क्षेत्र के ग्राम बरखिरिया निवासी मृतक 50 वर्षीय बलबीर यादव के पिता सुरेन्द्र सिंह...

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बस 699 रुपये में मिलेगा शानदार 4G स्मार्टफोन

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नई दिल्ली: देश में सस्ते स्मार्टफोन को लेकर कॉम्पटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी कड़ी में जिवी मोबाइल ब्रैंड को रिलायंस जियो का साथ मिला है। इसके तहत ग्राहकों को जिवी का 4G स्मार्टफोन बेहद ही कम कीमत पर मिलेगा। जिवी का स्मार्टफोन केवल 699 रुपये में मिलेगा।
रिलायंस जियो ने हाल ही में जियो फुटबॉल ऑफर पेश किया है, जिसमें 2200 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस ऑफर में जियो ने जिवी मोबाइल के पांच मॉडल्स भी शामिल किए हैं। जिवी मोबाइल्स ने अपने एक बयान में कहा कि जियो और जिवी मोबाइल पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए केवल 699 रुपये में 4G स्मार्टफोन पेश कर रहा है।
जिवी मोबाइल के सीईओ पंकज आनंद ने कहा, ‘देश में बढ़ती 4G तकनीक के बाद गांवों में भी स्मार्टफोन्‍स की मांग में बढ़ोतरी आई है। ‘ उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे जैसे ब्रैंड के लिए भी जरूरी है कि इस बदलाव को समझा जाए। आनंद ने कहा कि जियो के साथ मिलना एक अच्छा कदम है और हमारे विजन को यह आगे बढ़ाएगा।

ईवीएम के खिलाफ उठेगी आवाम की आवाज

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फर्रुखाबाद:ईवीएम मशीन को लेकर वर्तमान सरकार पर कई आरोप प्रत्यारोप लगे| अब उसी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी फूटने जा रही है| चिंगारी को हवा देने के लिए रणनीति भी बना ली गयी है| योजना अगर रंग लाई तो ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है|
समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव के पुत्र पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे सचिन सिंह यादव ने ईवीएम के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है| पूरे जिले में आंदोलन को बृहद रूप देने के साथ ही साथ आसपास के कई जनपदों को इस आंदोलन से जोड़ने की मुहिम शुरू होने जा रही है| अभियान की शुरुआत 4 फरवरी को कायमगंज से होगी| सचिन सिंह यादव ने बताया कि 4 फरवरी को कायमगंज बाईपास रोड खान पेट्रोल पंप के सामने एक बहुत बड़ी जनसभा आयोजित होगी जिसमें आये मतदाताओं को जागरूक होने और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने पर चर्चा की जाएगी| कार्यक्रम में अध्यक्षता पूर्व विधायक इजहार आलम खां कर रहे हैं जबकि मुख्य अतिथि के रुप में नरेंद्र सिंह यादव रहेंगे| सचिन सिंह यादव ने बताया कि देश लोकतंत्रिक व्यवस्था में संविधान द्वारा नागरिकों के लिए मतदान का मूलभूत अधिकार दिया गया है|
उन्होंने कहा लेकिन ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) ने इस अधिकार का हनन कर लिया है| मतदाता मतदान कहीं और करता है और वोट किसी और में चला जाता है| इसके कई प्रमाण सक्ष्य के साथ समाज के सामने भी आ चुके हैं| ऐसे में लोकतंत्र की इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ईवीएम का विरोध बहुत आवश्यक है|

बजट से मध्यम वर्गी व कर्मचारी निराश:सिद्दीकी

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फर्रुखाबाद: अर्थशास्त्री डॉ० एमएस सिद्दीकी ने केंद्र सरकार के कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट संभावित आम चुनाव व कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार किया गया है यही कारण है कि बजट का मुख्य फोकस कृषि विकास शिक्षा स्वास्थ्य आज सुविधाओं के विस्तार पर है|
उन्होंने जेएनआई से बातचीत में कहा कि किसान को फसल का समर्थन मूल्य से डेढ़ गुना देने की बजट में बात कही गई है| दो हजार करोड़ रुपए में कृषि बाजार का ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है| इसके अलावा 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य हेतु पांच लाख देने का प्रावधान दिया गया है| बजट के इन प्रस्तावों का स्वागत किया जा सकता है| किसानों को समृद्ध बनाने वाले प्रस्ताव अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान कर सकते हैं| यही कारण है कि वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र हेतु आवंटन में उदारता बढ़ती है| बजट का वृहदाकार होने के बावजूद राजकोषीय संतुलन बिठाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा| बीते वर्ष जुलाई में लागू जीएसटी से राजस्व प्राप्ति में लगातार गिरावट आ रही है| इसके बावजूद जीएसटी के कारण राज्य में होने वाली हानि की भरपाई केंद्र को करनी होगी|
इससे राजकोषीय ढांचे को प्रस्तावित सीमा में बांधे रखना आसान नहीं होगा| इस बजट में कर्मचारी वर्ग को निराश किया है| छूट की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया महंगाई के कारण जीवन यापन की लागत में वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया| टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया| वित्त मंत्री ने 40 हजार में स्टैंडर्ड डिटेक्शन एचडी की बापसी अवश्य कर दी है| किंतु साथ ही शिक्षा क्षेत्र में 1 फ़ीसदी वृद्ध की घोषणा भी कर दी है| कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ा दिया है| इस प्रकार निश्चित वेतन भोगी व मध्यम वर्गी बजट प्रस्ताव से निराश हुए हैं|

बजट:50 करोड़ आबादी को मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर

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Posted on : 01-02-2018 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय

नई दिल्ली:वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर दस करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा।
इस फैसले से देश दस करोड़ परिवारों के तकरीबन 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच मिल जाएगा। यह कुल आबादी का करीब 40 फीसदी है। हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर व्यय का 67 फीसदी लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। जबकि केंद्र एवं राज्य सरकारों का व्यय महज 29 फीसदी होता है। जबकि स्वास्थ्य बीमा का योगदान करीब चार फीसदी है। यह रिपोटॅ 2014-15 में हुए स्वास्थ्य के व्यय के आंकड़ों पर निर्भर थी।
अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब परिवारों को तीस हजार रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसमें परिवार के पांच सदस्य शामिल है। यह राशि कम होने के कारण इसका बहुत ज्यादा फायदा लोगों को नहीं मिल पाता है। लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज तक ही सीमित रहते हैं।
लेकिन पांच लाख रुपये की योजना में निजी अस्पतालों में भी लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने वर्ष 2016-17 के बजट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत एक लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर देने का ऐलान किया था। लेकिन पिछले दो सालों में इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। लेकिन अब नई घोषणा से जाहिर है कि सरकार इससे सुधारों के साथ लागू करना चाहती थी। चुनावी वर्ष में यदि सरकार इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है तो यह सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि आज लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च हो जाता है। पूर्व में कई अध्ययन यह भी बताते हैं कि स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए लोग अपनी जमी-जायदाद आदि बेचने को विवश होते हैं जिससे वे गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं।
स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोटॅ के अनुसार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 3826 रुपये रहा जिसमें सरकारी व्यय महज 1108 रुपये तथा निजी व्यय इसके दोगुने से भी ज्यादा 2394 रुपये रहा। बता दें कि छोटे सा पड़ोसी देश श्रीलंका में भी स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय भारत से दोगुना है।
स्वास्थ्य बीमा-
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान स्वास्थ्य बीमा के जरिये स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली राशि कुल व्यय का महज 3.7 फीसदी रही। यह राशि 17755 रुपये थी।
केंद्र की हिस्सेदारी-
स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी महज 37 फीसदी पाई गई जबकि राज्य सरकारें 63 फीसदी खर्च कर रही हैं।
निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा-
केंद्र सरकार की नई योजना से स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार होगा। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उनके इस्तेमालकर्ताओं की संख्या बढ़ने से दरों में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। वैसे, भी यदि सरकार इस योजना को बीमा के जरिये लागू करती है तो सरकार हर उपचार के लिए अपनी दरें तय करेंगी जिस पर निजी अस्पतालों को भी उपचार सुविधा देनी होगी। इस प्रकार सरकारी योजना स्वास्थ्य ढांचे को भी विस्तार देने वाली है।

अन्नदाताओं को सौगात, कर्ज के लिए बजट से 11 लाख करोड़

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Posted on : 01-02-2018 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, Politics, Politics-BJP, कृषि, राष्ट्रीय

नई दिल्ली:संसद में बजट 2018 पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि चार साल पहले हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसको सरकार ने पूरा करके दिखाया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यस्था है। एक समय में भ्रष्टा चार देश में हावी था लेकिन आज देश के नागरिक इमानदारी से जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

सरकार किसानों की आय बढ़ाने में कामयाब हुई है और इसके लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने गैरजरूरी नियमों को खत्म्इ‍ किए हैं। वर्ष 2016-17 में रिकार्ड उत्पाकदन हुआ है। 275 मिलियन खादद्यान और 300 मिलियन टन से अधिक फलों का उतपादन हुआ है। रबी की फसलों का मूल्यम लागत से डेढ गुणा अधिक तय किया जा चुका है। फसलों के समर्थन मूल्यय को डेढ गुणा अधिक करने का फैसला लिया गया है। नीति आयोग यह तय करेगा जिससे किसानों को फसलों के उचित दाम दिलवाए जा सकेंगे। सरकार का पूरा जोर गांव और उनके विकास की तरफ है। 2022 तक सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही है।

भारत सरकार ने जो कड़े फैसले लिए उनकी बदौलत हमने 7.5 की विकास दर हासिल की है। मौजूदा समय में हम दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्य वस्थार है और आने वाले समय में हम पांचवें नंबर पर आ जाएंगे। सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए इमानदारी से प्रयास किए हैं। सौभाग्यं योजना से चार करोड़ घरों में बिजली दी गई है। भारत के विकास की आईएमएफ ने भी तारीफ की है। 4 करोड़ बिजली से जोड़े गए। औषधालय में कम कीमत पर दवाई। गरीबों को मुफ्त डायलीसिस, सरकारी योजना ट्रेन का टिकट या प्रमाण पत्र ऑनलाइन देने की व्यसवस्थाब, कंपनियों का ऑनलाइन एक दिन में रजिस्ट्रेान से फायदा हुआ है। ग्रुप सी और डी में परीक्षा खत्मइ करने से फायदा हुआ है। आम आदमी के जीवन में सरकार के बेवजह के नियम कायदों को कम किया गया है। सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टारचार पर कड़ी मार पड़ी है।

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