केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद पर किसी भी कार्रवाई से इंकार कर दिया है। सरकार ने माना है कि यह सारा मामला राजनैतिक है लिहाजा इस पर कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि वह चुनाव आयोग का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सभी कांग्रेसी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करे।
श्रीप्रकाश जायसवाल ने खुर्शीद का बचाव करते हुए कहा कि मामला सियासी है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। लिहाजा खुर्शीद के ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि सभाओं में चुनावी घोषणाएं होना आम बात है इसको तूल देना सही नहीं है।
मुस्लिम कोटे को लेकर बयानबाजी पर चुनाव आयोग की रोक और खुद को मिली चेतावनी के बावजूद कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह बयान देकर मुसीबत मोल ले ली है कि चुनाव आयोग फासी पर चढ़ा दे तो भी वह मुस्लिम कोटे की बात करते रहेंगे।
संभवत: यह पहला मामला है जब आयोग ने किसी केंद्रीय मंत्री की शिकायत राष्ट्रपति से की है। मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी आयोग पर नियंत्रण की बात करने वाले खुर्शीद के खिलाफ एक बार पहले भी प्रधानमंत्री से लिखित शिकायत कर चुके हैं। आयोग ने महामहिम को भेजे दो पेज के पत्र में कहा है खुर्शीद के अनुचित और कानून विरोधी कृत्यों के चलते संवैधानिक प्राधिकारों के बीच का नाजुक संतुलन तनावग्रस्त हो गया है।
चुनाव आयोग के फैसले पर सभी पार्टियों का अपना मत है। जहां बीएसपी चुनाव आयोग को मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है वहीं कानूनविदों का मानना है कि चुनाव आयोग को मामले में कार्रवाई करने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं लिहाजा उनकी निगाह में इस मामले में कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखना गैरवाजिब है। वहीं अन्य पार्टियों ने खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सलमान खुर्शीद ने गत दिवस फरुर्खाबाद में अपनी पत्नी लुईस का चुनाव प्रचार करते हुए चुनौती भरे लहजे में कहा था कि आयोग फासी भी लगा दे तो भी वह मुस्लिम कोटा की बात करते रहेंगे। वह इस मुद्दे पर रुकने वाले नहीं है। खुर्शीद का कहना था कि पहले राजनीति, उसके बाद और कुछ।
इसके पहले सलमान खुर्शीद बाटला काड में सोनिया के आंसू निकलने की बात कहकर कांग्रेस को असहज कर चुके हैं। आयोग के मुखिया एसवाई कुरैशी ने खुर्शीद के बयान को आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति से कानून मंत्री की शिकायत की।