2जी घोटाले में गृह मंत्री पी. चिदम्बरम मुश्किलों में फसंते नजर आ रहे हैं। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट ने वित्त मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारी और सीबीआई के एक अधिकारी को 17 दिसम्बर को कोर्ट में पेश होने का सम्मन भेजा है।
गुरूवार को स्वामी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है। लेकिन अभी चिदम्बरम के सहआरोपी बनाने पर फैसला लंबित है। अगर कोर्ट ने उन्हें सह आरोपी बनाने का फैसला दिया, तो कैबिनेट से उनकी छुट्टी तय है। बीजेपी ने कहा है कि चिदंबरम के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए पार्टी संसद में गृह मंत्री का बहिष्कार जारी रखेगी।