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दिल्ली: उत्तर प्रदेश सहित बाकी के राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में 12 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले चार महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को नौ साल में पहली बार 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं और शुक्रवार को थोड़ा कम होकर 111 अमेरिकी डॉलर पर आ गईं, लेकिन लागत और खुदरा दरों के बीच की खाई बढ़ गई। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि तेल कंपनियों के लिए मार्जिन को शामिल करने के बाद कीमतों में 15.1 रुपये की बढ़ोतरी की जरूरत है।
तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) की जानकारी के मुताबिक, भारत में कच्चे तेल की खरीदारी 3 मार्च को बढ़कर 117.39 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जो 2012 के बाद सबसे ज्यादा है। यह पिछले साल नवंबर की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ठंड के समय कच्चे तेल की इंडियन बास्केट के औसत 81.5 डॉलर प्रति बैरल की तुलना में है।
जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा, अगले हफ्ते राज्य में चुनाव पूरी होने के बाद हम पेट्रोल और डीजल दोनों में दैनिक ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सातवें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को है और वोटों की गिनती 10 मार्च को होनी है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा, ऑटो फ्यूल नेट मार्केटिंग मार्जिन 3 मार्च, 2022 को माइनस 4.92 रुपये प्रति लीटर और Q4 FY22 में 1.61 रुपये है। हालांकि, नई अंतरराष्ट्रीय ऑटो ईंधन की कीमतों पर शुद्ध मार्जिन 16 मार्च को शून्य से 10.1 रुपये प्रति लीटर और 1 अप्रैल को शून्य से 12.6 रुपये कम होने की संभावना है। पिछले महीने रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना लगाने के बाद से तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। रूस यूरोप की प्राकृतिक गैस का एक तिहाई और वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत बनाता है।
यूरोप को लगभग एक तिहाई रूसी गैस आपूर्ति आमतौर पर यूक्रेन को पार करने वाली पाइपलाइनों के माध्यम से होती है। लेकिन भारत के लिए, रूसी आपूर्ति का प्रतिशत बहुत कम है। जबकि भारत ने 2021 में रूस से प्रति दिन 43,400 बैरल तेल का आयात किया (इसके कुल आयात का लगभग 1 प्रतिशत), 2021 में रूस से 1.8 मिलियन टन कोयले का आयात सभी कोयले के आयात का 1.3 प्रतिशत था। घरेलू ईंधन की कीमतें, सीधे अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों से जुड़ी हैं, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात करता है।
