कुछ इस तरह मिलेगा अल्पसंख्यकों को हिस्सा

मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने 25 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी वाले अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को चिह्नित कर उनकी सूची एक माह में देने के लिए कहा है।
सभी जिलाधिकारियों को यह सूची सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को देनी है। यह कवायद इसलिए करवाई जा रही है ताकि अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं में 20 फीसदी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दी जा सके।
मुख्य सचिव ने मंगलवार को प्रमुख सचिवों व सचिवों के साथ बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे एक सप्ताह में अपने विभाग में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजें, ताकि जल्दी से जल्दी अल्पसंख्यकों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
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अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय की समाजिक, आर्थिक व शैक्षिक हालत काफी खराब है। इन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं देकर अन्य वर्गों के बराबर लाए जाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं जैसे सामाजिक पेंशन, ग्रामीण व शहरी गरीबों के लिए आवास, कन्या विद्या धन, संपर्क मार्ग, हैंडपंप स्थापना, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना आदि योजनाओं में 20 प्रतिशत लाभ अल्पसंख्यकों को दिया जाए।
सरकार की मंशा है कि जनहित योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र को उनकी आबादी के अनुसार मिल जाए। योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित शासन स्तर की समिति प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा करेगी। योजना की पारदर्शिता के लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी। इसमें योजनाओं की सभी जानकारी हिंदी व उर्दू में अपलोड की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अरुण सिंघल, प्रमुख सचिव पंचायतीराज अशोक कुमार, सचिव सिंचाई एसपी गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।