रंजीत चक का ड्रामा जारी
फर्रुखाबाद: केन्द्र सरकार द्वारा डीजल पर की गयी मूल्य वृद्वि व उपभोक्ताओं को मात्र 6 गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी पर देने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंककर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सीडीओ को सौंपा। केन्द्र सरकार का पुतला फूंकने के नाम पर समाजवादी पार्टी में दो गुट दिखे। जहां एक गुट पुतला फूंक कर ज्ञापन दे रहा था वहीं दूसरा गुट रंजीत चक के नेतृत्व में फतेहगढ़ तिराहे पर अलग विरोध प्रदर्शन कर रहा था।
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह राठौर, समीर यादव, दस्युपाल सिंह, संदीप शर्मा, रिंकू, दीपक यादव, जितेन्द्र सिंह यादव, उर्मिला राजपूत, ओमप्रकाश सिंह, मुकेश कुमार सक्सेना आदि फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जहां पर इन्होंने पहले डीएसओ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार का पुतला फूंका। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सीडीओ ईश्वरीय प्रसाद पाण्डेय को सौंपा।
कार्यकर्ताओं ने सौंपे गये ज्ञापन में कहा कि केन्द्र की सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई अपनी चरमसीमा पर पहुंच रही है। अंत समय से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाये गये गुरुवार को फिर डीजल की कीमत में पांच रुपये प्रति लीटर वृद्वि की गयी है तथा घरेलू गैस सिलेण्डर साल में मात्र 6 सिलेण्डर सब्सिडी रेट पर देने बाकी बाजार कीमत पर देने का निर्णय लिया गया है। जिससे महंगाई से त्रस्त आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुस्किल हो गया है। डीजल के रेट बढ़ने से गरीब किसानों के सामने खेती का संकट खड़ा हो गया है।
जिस समय समाजवादी पार्टी का एक गुट डीएसओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुतला फूंक रहा था। उसी समय फतेहगढ़ तिराहे पर सपा नेता पुष्पेन्द्र सिंह यादव, रंजीत चक, रजत क्रांतिकारी के नेतृत्व में चूल्हा जलाकर उस पर रोटियां सेंक रहे थे। जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी साफ नजर आयी।
इस सम्बंध में सपा कार्यकारिणी के जिला सचिव समीर यादव ने बताया कि अधिकृत कार्यक्रम यही (उनका वाला) रहा उसमें सभी जिला के पदाधिकारी मौजूद रहे। विदित है कि रंजीत चक और रजत क्रांतिकारी को प्रदेश कार्यकारिणी से अनुशासनहीनता के मामले में कारण बताओ नोटिस दिये जा चुके हैं। श्री यादव ने बताया कि उनको अभी इस सम्बंध में प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा की गयी अग्रिम कार्यवाही की जानकारी नहीं है। प्रदेश स्तर से दिशा निर्देश जारी होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।