लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लाभार्थियों से कार्य कराए जाने के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा, लेकिन यह भी सम्भव है उससे पहले ही इसका वितरण प्रारम्भ हो जाये। उन्होंने याद दिलाया कि घोषणा पत्र में 35 वर्ष से अधिक आयु वालों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 25 वर्ष से अधिक आयु वालों को बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की पिछली सरकार ने इण्टर पास बेरोजगारों को भत्ता दिया था। इस बार 10वीं पास बेरोजगारों को भत्ता देने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में मीडिया प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कन्या विद्या धन योजना तथा 10वीं पास छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरु कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि निःशुल्क टैबलेट कम्प्यूटर एवं लैपटॉप उपलब्ध कराने कराने का कार्य आगामी अक्टूबर के अंत अथवा नवम्बर के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ हो जाएगा।
इस मौके पर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गम्भीर है और राज्य में कायम अमन-चैन को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर दंगा हुआ तो उस जिले के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को इसके लिए सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा झूठे मुकदमें और गलत धाराएं लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। राज्य सरकार ऐसे झूठे मुकदमों को वापस लेगी।
जनता से किये गये सभी वायदों को पूरा करने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए राज्य सरकार ने पिछली बार के मुकाबले इस वर्ष बजट में दोगुनी धनराशि की व्यवस्था की है और बहुत जल्द ही इन सेनानियों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में फैसला ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध किया और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके चलते विधान सभा चुनाव में जनता ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्रदान किया। भ्रष्टाचार व कालेधन के मुद्दों पर संघर्ष करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था का हमेशा उनकी पार्टी ने समर्थन किया है।