उप्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के वजीर-ए-आला को लोकायुक्त की कार्रवाई के दायरे में लाने के सुझाव का विरोध किया है। यादव ने 
संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा, ‘मैं मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की कार्रवाई के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं हूं। हमारी समाजवादी पार्टी की भी यही राय है।’
गौरतलब है कि राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एनके मेहरोत्रा ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें वजीर-ए-आला और ग्राम प्रधानों को भी लोकायुक्त की कार्रवाई के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त कार्रवाई के दायरे में रखा गया है।
मुख्यमंत्री के मुखर विरोध के बाद अब लोकायुक्त के सुझावों को माने जाने की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। अखिलेश ने सपा की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला पार्टी नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। सपा का केंद्रीय नेतृत्व ही अगले राष्ट्रपति को लेकर कोई निर्णय लेगा।