शासनादेशों को बाबुओं की कैद से आजाद कर इंटरनेट पर डालने की तैयारी

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मुख्य सचिव अनूप मिश्र ने कहा है कि पहले शासनादेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज खास बाबुओं-अधिकारियों की फाइलों में होते थे। अब ई -गवर्नेंस के फलस्वरूप बड़ी-बड़ी जानकारियां वेबसाइटों पर मौजूद है ।

औद्योगिक व अवस्थापना आयुक्त वीएन गर्ग ने कहा कि भविष्य में ई -गवर्नेंस में फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। दोनों अधिकारी ताज होटल में आयोजित राज्य ई -गवर्नेंस पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। राज्य में ई -गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को पहचान दिए जाने व उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार पहली बार दिए गए।

तीन श्रेणियों में चयनित पुरस्कारों की श्रेणी में लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट को राज्य ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला। मुख्य सचिव ने एलडीए के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल को प्रशस्ति पत्र और 25 हजार रुपए प्रदान किए। एक्सीलेंस इन गवर्मेंट प्रोसेसरी इंजीनियरिंग’ वर्ग में नगर निगम कानपुर , ‘इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूजेस इन ई -गवर्नेंस’ वर्ग में बागपत और जेपी नगर के प्रयास ‘ आरोग्यमडॉक्टर इन योर पॉकेट’ को पुरस्कृत किया गया।