फर्रुखाबाद: बार एसोसिएशन ने शासकीय अधिवक्ताओं को राजनैतिक दुराग्रह से हटाये जाने पर निंदा प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज न्यायिक कार्य बंद रखकर न्यायालयों में काम ठप कर दिया। सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बार कौंसिल से सहमति प्राप्त किये जाने की भी मांग की गयी ह।
शासन की ओर से जनपद के 13 शासकीय अधिवक्ताओं को हटाये जाने को जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष विश्राम सिंह यादव व महासचिव संजीव पारिया समेत अधिवक्ताओं ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति व नवीनीकरण की नियमावली बनाने की मांग उठायी। इस संबंध में बार कौंसिल को पत्र लिखने का फैसला लिया गया। अधिवक्ताओं के प्रस्ताव पर जिला बार एसोसिएशन ने शासकीय अधिवक्ताओं को हटाये जाने पर निंदा प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। बार कौंसिल से सहमति प्राप्त कर वकीलों की नियुक्ति व हटाये जाने का फैसला किए जाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। बुधवार को इसके विरोध में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने से मुकदमों व जमानतों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा।