लखनऊ: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में योगी सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिससे शिक्षकों की सिरदर्दी बढ़ गई है। यह नया नियम सोमवार से यूपी के सात जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू हो गया है, जिसका शिक्षकों ने एकजुट होकर विरोध किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के अनुसार, यह नियम अगले महीने से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
जानिए क्या है योगी सरकार का नया नियम?
दरअसल, स्कूल शिक्षा, महानिदेशक विजय किरन आनंद की ओर हाल ही में एक आदेश जारी किया गया कि अब से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। यह सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। साथ ही स्कूल में बच्चों की भी हाजिरी इसी तरीके से लगानी होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है कि शिक्षक और छात्र स्कूल परिसर में ही हाजिरी लगा सकेंगे। इससे शिक्षकों की मनमानी पर रोक लग सकती है। अब तक हाजिरी का ब्योरा कागजी प्रक्रिया पर आधारित था, जिसे अब खत्म किया जा रहा है। 20 नवंबर से यह व्यवस्था सात जिलों में लागू है, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव व श्रावस्ती शामिल हैं। अगले महीने से सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।
15 मिनट से ज्यादा लेट तो कटेगी सैलरी
डिजिटल हाजिरी के लिए सभी स्कूलों में टेबलेट भी दिया जाएगा। वहीं, यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को स्कूल में नियमित रूप से ड्यूटी करनी होगी। नए नियम के अनुसार, अगर शिक्षक 15 मिनट से ज्यादा लेट होते हैं तो उनके पूरे दिन का वेतन कट जाएगा।
नए नियम का शिक्षक कर रहे विरोध
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मत संग्रह अभियान में बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे और उन्होंने इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। अगले दो दिन तक मत संग्रह अभियान चलेगा और फिर इसके आधार पर आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। हालांकि, स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने नियम का पालन न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।
