बुधइआ न्यूनतम के लिए तरस रहा? सरकार ने मेट्रो और हाईवे दे दिए

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JNI NEWS : 09-02-2017 | By : पंकज दीक्षित | In : EDITORIALS, Election-2017, FARRUKHABAD NEWS

पांच साल तक सत्ता का लुफ्त उठाने वालो को जनता को हिसाब देना ही होगा| हालात कुछ ऐसे ही बन रहे है| मुफ्त लैपटॉप देने या रोजगार के स्थान पर 1 साल बेरोजगारी भत्ता देने भर से बात नहीं बनने वाली| अखिलेश यादव का ‘काम बोलता है” का नारा केवल सुविधा सम्पन्न लोगो को ही बहला सकता जिनके पास हाईवे पर चलने लायक महगी गाड़िया है| आम आदमी आज भी न्यूनतम की जरुरत पूरी करने में असफल ही हो रहा है| शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर निजी शिक्षण संस्थानों और प्राइवेट हॉस्पिटल के खुलने से गरीब की जरुरत पूरी नहीं हो जाती|

जनपद फर्रुखाबाद की ही बात करे तो पिछले पाँच साल में जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जिसकी ईमारत किसी बड़े पञ्च सितारा अस्पताल से कम नहीं लगती, मात्र रेफर केंद्र ही बना रहा| गंभीर बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर तो दूर की कौड़ी है न्यूनतम जरुरत के लिए डॉक्टर की कमी हमेशा बनी रही| सर्जन है तो फिजिशियन नहीं, और फिजिशियन है तो ओर्थपेडीक नहीं| अस्पताल में दबा होने के सरकारी दावे खूब किये गए मगर लोहिया अस्पताल के चारो तरफ बने मेडिकल स्टोर पर ग्राहक सरकारी अस्पताल से ही निकला| इतना ही नहीं स्वास्थ्या सेवा उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े अस्पताल से 200 गज दूरी पर ही सत्ताधारी दल का पार्टी कार्यालय भी है, इसके बाबजूद अस्पताल के अन्दर और बाहर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे| जिले प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रों पर अधिकतर ताले ही लटके और टीकाकरण के आंकड़े खूब अच्छे दिखते रहे| जिले में मानको को ताक पर रखते हुए 50 से ज्यादा निजी अस्पताल जरुर खुल गए| जिनमे सरकारी अस्पताल से आया मरीज एक्सपोर्ट होता है|

शिक्षा के नाम पर पुराने रिटायर हुए शिक्षको के स्थान पर नए शिक्षक भारती हो गए| पहले के मास्टर रिटायर हो गए नए सर आ गए है| कोई एमबीए है तो कोई पीएचडी| ज्यादातर पढ़ाना नहीं चाहते| साल के आधे समय तो आदमी और जानवर की गिनती लगाते है| सरकारी काम है उसका मानदेय सरकार अलग से देती है| नेता जी ने कभी अपने इलाके के प्राथमिक स्कूल में जाकर नहीं देखा कि उनके वोटरों के बच्चो को पढ़ाई और उससे जरुरत की न्यूनतम मिल रही है या नहीं| जरुरत ही नहीं समझी| इन स्कूलों में उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं| आज जिस वोटर की नेता चिरौरी कर रहा है उसी वोटर का बच्चा पांच साल से स्कूल में झाड़ू लगा रहा है| जमीन पर बैठता है, और घटिया मिड डे मील खाकर स्कूल जाने का नाटक कर रहा है| और नेता जी गरीब बच्चो के स्कूल में बैंच खरीदने के लिए विधायक निधि नहीं दी जिस पर उसके वोटर का बच्चा बैठ कर पढ़ सके| निधि निजी स्कूलों को  40 से 50 फीसद कमीशन लेकर बेच दी| पहली बार गरीबी से उठे विधायक ने बेचीं तो बेचीं खरबों की मिलकियत वाले भी इसी लाइन में रहे| न ईमान न धरम| लानत है ऐसे लोकतंत्र पर जिसमे जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी ही प्रजा के हिस्से को खा जाता हो| फिर भी लोकतंत्र है, चल रहा है|

केंद्र सरकार  द्वारा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बाद अब तक 50000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड निरस्त किये जा चुके है,  जिन पर  पिछले कई सालो से खुली लूट कोटेदारो और प्रशासनिक अफसरों ने की| और राशन कार्ड निरस्त होने का  काम आज भी चल रहा है| आज भी जिले तमाम कोटेदारो को उनके पास तय राशन कार्ड धारको से ज्यादा का राशन भेजा जा रहा है और कोटे बढ़ाने के एवज में सरकारी अफसरों ने कोई चूक भी नहीं की होगी| आंकड़े गवाह है| जबाब सरकार को देना है चुनाव सर पर है| 19 फरवरी को जनता बटन दबा कर हिसाब देगी| कब तक नेता जनता को हिन्दू मुस्लमान का आपसी खौफ दिखाकर अपना मतलब पूरा करते रहेंगे| नेता के लिए भी जनता के मन में कोई इज्जत का भाव कहीं नहीं दिखता|

आम आदमी न्यनतम की जरूरतों को पूरा करने में परेशान है| पिछले पञ्च सालो में कोई बड़ा रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ| प्राथमिक शिक्षा में जितने मास्टर भरती हुए उतने ही रिटायर हो गए| नया रोजगार कहाँ उत्पन्न हुआ| एक एक प्राथमिक शिक्षक को नौकरी पाने के लिए 1 लाख रुपये तक आवेदन में खर्च करने पड़े|  शिक्षा का स्तर इतना घटिया और न्यूनतम हो चला है कि डिग्रीधारी सफाई कर्मी के लिए आवेदन कर रहा है| मुफ्त रेवडिया बाटने से न तो राज्य का भला होने वाला और न ही आम आदमी का| जितने रुपये से मुफ्त का प्रसाद बाटा जाने वाला है उससे नए उद्योग भी लगाये जा सकते थे और कोई नया प्रोजेक्ट भी खड़ा किया जा सकता है| मगर लोक लुहावन वादों और नारों से जनता को अपने पाले में कर लेने के लिए युवा मुख्यमंत्री भी जोर लगाये हुए है| जनता को सरकार के आखिरी साल के कार्यकाल में मिली 16 घंटे बिजली से ज्यादा 4 साल तक 16 घंटे कटने वाली बिजली शायद ज्यादा याद रहेगी| चुनाव है, जनता किसे चुने| 11 मार्च तक तो सपा बसपा और भाजपा तीनो की सरकार बन रही है| मुगालते में सब है| मगर मुगालते में अगर कोई नहीं है तो वो है ‘वोटर’ जो न्यूनतम के लिए आज भी आस लगाये बैठा है|

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