फर्रुखाबाद: पंचायतराज विभाग के प्रमुख सचिव चंचल तिवारी का शासनादेश प्राप्त होने के साथ ही ग्राम पंचायतों के आरक्षण की कवायद शुरू कर दी गयी है। जनपद की 603 में से 378 ग्राम पंचायतों का विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण किया जाना है। इसके लिये शासन की ओर से ब्लाकवार ग्रामों की संख्या पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है।
नवीन शासनादेश में ग्राम पंचायतों का आरक्षण आबादी के आधार पर नये सिरे से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आरक्षण प्रक्रिया के विषय में जानकारी देने को डीपीआरओ व जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी का पंचायतराज निदेशालय में शनिवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ब्लाक स्तरीय कर्मचारियों व अधिकारियों को आरक्षण के विषय में जानकारी देने को रविवार व सोमवार को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
नवीन शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद ग्राम पंचायतों के आरक्षण का अनंतिम प्रस्ताव 26 सितंबर को प्रकाशित किया जायेगा। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आरक्षण प्रस्ताव पर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। आपत्तियों का निस्तारण 4 से 5 अक्टूबर के बीच कर लिया जायेगा। आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन 6 अक्टूबर को होगा। विदित है कि जनपद की 37 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति महिला, 69 अनुसूचित जाति, 57 पिछड़ा वर्ग महिला, 106 पिछड़ा वर्ग व 109 महिलाओं के लिये आरक्षित की गयी हैं।