लखनऊ: उप्र में अब राशन कार्ड भी ‘नीले रंग’ के होंगे। शासन ने निर्णय किया है कि ‘मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना’ के करीब 31 लाख गरीब परिवारों को जो राशन कार्ड दिया जाना है, उनका रंग नीला होगा। इन कार्डो पर केंद्र सरकार से गरीबों के लिए अतिरिक्त तौर पर आवंटित किया जाने वाला राशन मिलेगा।
नये राशन कार्ड पर परिवार के मुखिया का फोटो लगा रहेगा तथा परिवार के सभी सदस्यों का ब्योरा भी दर्ज रहेगा। शुरुआती दौर में तो छह महीने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गरीबों में वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न इन गरीबों को दिया जायेगा, लेकिन आगे केंद्र सरकार गरीबों के लिए खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन नहीं करती है, तो राज्य सरकार अन्य विकल्पों पर विचार करेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 21 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जायेगा।
नये चिह्नित गरीबों को खाद्यान्न का वितरण किये जाने के संदर्भ में शासन का तर्क है कि प्रदेश के करीब एक करोड़ छह लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के मुकाबले सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। चूंकि नये चिह्नित गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, इसलिए उनमें इसका वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश के गरीबों को वितरित करने के लिए 2,73, 061 मीट्रिक टन चावल तथा एक लाख 36 हजार 379 मीट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया है। इसके वितरण के संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। हालांकि अभी जिलों में नीले रंग के राशन कार्ड नहीं बनने के कारण अतिरिक्त कोटे के खाद्यान्न का वितरण की तिथि तय नहीं की गयी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि एक-डेढ़ माह के अंदर वंचित गरीबों को भी खाद्यान्न मिलने लगेगा।
जिस समय से अतिरिक्त आवंटन का खाद्यान्न मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के चिह्नित गरीबों को मिलने लगेगा, उस समय से इन्हें सामान्य राशन कार्डो पर दिया जाने वाला खाद्यान्न नहीं दिया जायेगा।