चंडीगढ़: खुद को भगवान मानने वाले बाबा रामपाल की गिरफ्तारी पर राज्य सरकारों को 26 करोड़ की चपत लगी है। इस बात का खुलासा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के दौरान हुआ। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपाल को जस्टिस एम जयापाल और दर्शन सिंह की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए टाल दी है।
23 दिसंबर को रामपाल को मामले में सह आरोपी रामपाल ढाका और ओपी हुडा के साथ पेश होना है। आज ही हरियाणा के पुलिस महानिदेश एसएन वशिष्ट ने रामपाल की गिरफ्तारी के लिए उसके सतलोक आश्रम में चलाए गए आपरेशन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की। गौरतलब है कि रामपाल की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उसके समर्थकों द्वारा जमकर हिंसा की गई थी।
पंजाब, हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र की ओर से ऑपरेशन में हुए खर्च को लेकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। इस अभियान में हरियाणा सरकार के 15.43 करोड़ रुपये, पंजाब के 4.34 करोड़, चंडीगढ़ प्रशासन के 3.29 करोड़ और केंद्र सरकार के 3.55 करोड़ रुपये खर्च हुए। कुल मिलाकर इस अभियान में 26.61 करोड़ रुपये खर्च हुए।