कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वेतन बढ़े मगर पार्ट टाइम शिक्षको का वेतन घटा

डेस्क: केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने आदेश दिनॉंक 24 मार्च 2014 के द्वारा कस्‍तूरबा गॉधी स्कूल के सभी मदों के बजट में भारी बढ़ोतरी की है। इन विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन को 11,000 से 25,000 रुपये, फुल टाइम टीचर 9200 से 20000, लेखाकार 6000 से 10000, मुख्य रसोइया 4600 से 6000, सहायक रसोइया 3200 से 4500, चपरासी 3200 से 5500 तथा चौकीदार को 3200 से 5500 रुपये दिए जाने का निर्णय किया गया है। वहीं पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय 7200 से घटाकर 5,000 रुपये करने का निर्णय किया गया है, जो पार्ट टाइम शिक्षकों के गले नहीं उतर रहा है। उक्‍त आदेश के प्राप्‍त होने पर ही पार्ट टाइम शिक्षकों में रोष प्रकट किया जा रहा है, सभी शिक्षकों का कहना है कि जहॉ एक ओर बढ़ती महंगाई से आम लोगों की कमर टूट रही है, वहीं मानदेय घटा कर देना अविश्‍वसनीय लग रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इससे हमारा मनोबल गिरा है, हमारा मानदेय एक चपरासी से कम कर दिया गया है। जबकि उनके द्वारा विद्यालय में लगभग 06 घण्‍टे देना पड़ता है। आवश्‍यकता पड़ने पर इससे भी ज्‍यादा समय भी विद्यालय की सेवा करनी पड़ती है, मानदेय घटोत्‍तरी से पार्ट टाइम शिक्षकों ने विधिक राय लेना भी शुरू कर लिया है, उनका मानना है कि मानदेय घटाना विधिसंगत नही है, ऐसा तभी सम्‍भव होता है कि जब देश की आर्थिक हालात बिगड़ जाये, ऐसे में उनका कहना है कि इस सम्‍बन्‍ध में यदि उन्हें न्‍यायालय की शरण भी लेना पड़े, जो इससे वह पीछे नहीं हटेगें।

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कस्‍तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय रू0 7200 से रू0 5000 करने पर सभी हैरान।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ना-खाना और बेहतर।
केंद्र सरकार ने सभी मदों में बढ़ाया पैसा
गौरलतब है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए खर्च सालों पहले निर्धारित किया गया था। बजट कम होने और महंगाई अधिक होने के चलते छात्राओं को बेहतर सुविधाएं विद्यालय और छात्रावास में नहीं मिल पा रही थी। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाली प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में जाने वाले अधिकारी बजट के मामले को जोरदार ढंग से उठाते थे। इसके आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बजट में बढ़ोतरी की है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनु सचिव मनजीत कुमार ने राज्यों को नया दिशा-निर्देश भेज दिया है।