नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर नोटिस जारी किया। सीबीआई ने अजित सरकार हत्या मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा पप्पू यादव को बरी किए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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मुकुल गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि पटना हाईकोर्ट ने प्रमुख गवाहों और कॉल डाटा रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर दिया। मजदूर नेता सरकार पुर्णिया विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा में मार्क्स्वादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे। 14 जून 1998 को पुर्णिया शहर में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी। गोलीबारी में सरकार के साथ मौजूद दो लोग अशफाक आलम और हिंरेंद्र शर्मा भी मारे गए थे।