फर्रुखाबाद: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू हुए 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी जनपद में एक भी एडमिशन न होने की जेएनआई की खबर पर जिले के सांसद और केंद्र में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने केंद्र से जाँच टीम भीज जाँच कराने की बात कही है| उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाने के बाद प्रेस से मुखातिब सलमान ने कहा कि ये बेहद सम्वेदनशील मुद्दा है| अब तक जनपद में ही लगभग 50000 बच्चो को इसका लाभ मिल सकता था| क्यूँ नहीं मिला इसके लिए न केवल जाँच कराएँगे बल्कि जरुरत पड़ी तो अदालत में जनहित याचिका भी प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर करेंगे| शीघ्र ही केंद्र से एक जाँच दल आकर प्रदेश में जाँच करेगा कि क्या केंद्र को भेजी गयी प्रगति रिपोर्ट फर्जी तो नहीं है| उन्होंने सभी दस्ताबेज दिल्ली भेजने के निर्देश भी दिए|
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जेएनआई द्वारा शिक्षा के इस मुद्दे पर सलमान खुर्शीद से जब ये पुछा गया कि क्या एक सांसद की हैसियत से क्या उन्होंने केंद्र द्वारा बनाये गए अधिनियम की जमीनी हकीकत क्यूँ नहीं जानी तो श्री खुर्शीद ने उल्टा मीडिया को परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये बात दो साल पहले क्यूँ नहीं उठायी? मगर अब संज्ञान में आया है तो भी इस पर काम किया जायेगा| केंद्र सरकार योजना बनाती है और पैसा प्रदेश सरकारों को भेजती है| गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चो को इसका लाभ मिलना चाहिए था| कानून और योजनाओ का पालन करना राज्यों की जिम्मेदारी होती है| वर्ष 2009 में बने मुफ्त शिक्षा के अधिकार को लागू न कराना प्रदेश सरकारों की बच्चो के प्रति संवेदनशीलता न होने का प्रमाण है| राज्य जितने बजट की मांग करते है उन्हें उपलब्ध कराया जाता है| गड़बड़ी होने पर बजट रोक जाता है मगर योजना का क्रियान्वयन ही न किया जाए ये बेहद की लापरवाही का मामला है| श्री खुर्शीद ने कहा कि जरुरत पड़ने पर वे इस मामले की जनहित याचिका भी दाखिल कराएँगे|