लखनऊ: सूबे में घटिया ट्रांसफॉर्मर आपूर्ति करने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर सरकार मेहरबान हो गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने गत वर्ष घटिया ट्रांसफॉर्मर आपूर्ति में दोषी मिलीं, एक दर्जन कंपनियों में से सात को क्लीन चिट दे दी है।
पावर कॉरपोरेशन ने डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर कंपनियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त करने का सुझाव दिया है। यह कहते हुए कि नमूने के तौर पर चयनित ट्रांसफॉर्मरों की जांच में उनके खराब होने की दर दस फीसदी से कम पाई गई है। पत्र में कहा गया कि तकनीकी जांच के बाद रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराए गए मूल्यांकन में भी इन कंपनियों को आरोपों से बरी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों का ताल्लुक ट्रांसफॉर्मर निर्माताओं की प्रभावशाली लॉबी से जिसकी सत्ता में अच्छी पैठ है।
उधर, पूरे मामले में कॉरपोरेशन के एमडी एपी मिश्रा का कहना है कि जांच में जिन कंपनियों की रिपोर्ट सही पाई गई है उन्ही कंपनियों को क्लीन चिट दी गई है।
सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। इसके आधार पर ही इन सभी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।