लखनऊ : मिड डे मील योजना में लापरवाही करने पर यदि कोई गंभीर स्थिति पैदा हुई तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिलाधिकारियों को भी समय-समय पर स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर योजना की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
सिर्फ चिट्ठियां लिख लिख कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे है उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अफसर| जिलाधिकारी के डीओ तक लखनऊ पहुचते पहुचते कूड़े के ढेर में पहुच जाते है| कार्यवाही कौन करेगा| पूरे प्रदेश में न तो मीनू के हिसाब से मिड डे मील बनता है और न ही गुणवत्ता से| नियमित दोपहर के मिड डे मील में अधिकारिओ को किसी न किसी स्कूल में बच्चो की लाइन में बैठ कर उन्ही की थाली में वही लंच करने का आदेश क्यूँ नहीं देती सरकार| दिमाग ठिकाने आ जायेगा| मात्र लखनऊ से नियमित चिट्ठियां भेज आखिर किसे बेबकूफ बनाया जा रहा है? जनता को या मुख्यमंत्री को? कुछ भी हो बिहार में मिड डे मील बबाल के बाद एक बार फिर कंप्यूटर में फीड पुरानी चिट्ठियो में नयी तारीख और अफसर के नाम बदल चेतावनी जारी कर दी गयी है|ऐसे पत्र साल में दो चार बार आते ही रहते है और उन्हें मार्क कर अधिनस्थो को दे दिया जाता है|
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न स्त्रोतों से शासन को जानकारी मिल रही है कि मिड डे मील योजना के तहत भोजन पकाने वाले अनाज और अन्य सामग्रियों की सफाई, गुणवत्ता और स्वच्छता में लापरवाही बरती जा रही है। मिड डे मील योजना को एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना बताते हुए प्रमुख सचिव ने तीनों श्रेणियों के अधिकारियों से स्कूल में परोसे जाने वाले भोजन की शुद्धता और गुणवत्ता के बारे में पूर्व में जारी शासनादेशों और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे स्कूलों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को भेजें।