फर्रुखाबाद: यूपी टीईटी पिछले दो वर्ष से विवादों के घेरे में चली आ रही है और अभी भी मामला सुलटता दिखायी नहीं दे रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट में 1 जुलाई को एकेडमिक मैरिट और टीईटी मैरिट के विवाद पर सुनवाई होनी है। जिस पर लाखों टीईटी अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।
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विदित हो कि 2011 में करायी गयी टीईटी परीक्षा के बाद तत्कालीन मायावती सरकार द्वारा टीईटी को आधार मानते हुए ही प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये थे। लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश दे दिये जाने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया ही विवादों के घेरे में फंसती चली गयी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाने के बाद पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी निरस्त कर दी गयी और दोबारा टीईटी अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिये गये और भर्ती का स्वरूप भी बदलकर एकेडमिक मैरिट बनाने की बात कही गयी। जिसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गये। हाईकोर्ट में बीते वर्ष से ही मामला फंसा हुआ है। लाखों अभ्यर्थियों की नजरें बस हाईकोर्ट के फैसले पर रहती है, लेकिन भर्ती के लिए अभी भी इंतजार बना हुआ है।
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टीईटी एकेडमिक मैरिट को हटाकर टीईटी मैरिट बनाये जाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। जिसकी सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। एक जुलाई को आने वाले फैसले पर सभी अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं शिवकुमार पाठक की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई टीईटी अनिवार्यता को लेकर पैदा हुए विवाद के कारण रोक देनी पड़ी थी। 31 मई को वृहद पीठ का फैसला आने के बाद शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लाखों बेरोजगार इस विवाद के निबटारे के इंतजार में हैं।