FARRUKHABAD : समाजवादी पार्टी के जिला अधिवक्ता सम्मेलन में पहुंचे बार एसोसिएशन के सचिव संजीव पारिया ने मंच से मंत्रियों व लोकसभा प्रत्याशी सचिन यादव के सामने खुले रूप में एलान कर दिया कि अगर उनके अधिवक्ता साथियों पर पुलिस द्वारा दर्ज की गयी एफआईआर को स्पंज करा दिया जाता है तो पूरा बार एसोसिएशन प्रत्याशी के समर्थन में उतर आयेगा। लोक सभा प्रत्याशी सचिन सिंह ने अधिवक्ताओं के लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनवाने की बात कही, तो वहीं मंत्री नरेन्द्र सिंह ने अधिवक्ताओं के लिए कचहरी में एक उच्च कोटि की कैन्टीन खुलवाने का आश्वासन दिया है।
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अधिवक्ता सम्मेलन में पहुंचे रेशम मंत्री शिव प्रकाश बेरिया ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपना इतिहास जान लेना चाहिए। वह समाज की ऐसी कड़ी हैं जिससे दूर दूर गांव के एक एक कोने तक के लोग जुड़े होते हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी सचिन यादव को आगामी चुनाव में अच्छी जीत हासिल कराने के लिए बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं से कहा कि पूरे प्रदेश व देश में कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। भाजपा की भी स्थिति डगमगा गयी है। वोट पाने के लिए पहले भाजपा ने राम मंदिर का साथ लिया और अब वह मोदी के पीछे भाग कर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन मोदी का इतिहास उच्च कोटि का नहीं है।
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उन्होंने माना कि चुनाव में उनकी भिडन्त बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी से होगी। लेकिन बसपा के शासनकाल को याद दिलाते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधान, कोटेदार जमकर लूटे गये आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। इसके बाद सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी अब केन्द्र में भी मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। जब जनपद से सचिन यादव चुनाव जीतेंगे।
अधिवक्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे बार एसोसिएशन के सचिव संजीव पारिया ने कहा कि मंच पर प्रदेश सरकार के चार चार मंत्री बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके साथियों पर पुलिस द्वारा लिखी गयी एफआईआर स्पंज करा दी जाये तो बार एसोसिएशन पूर्ण रूप से उनके सहयोग में आ जायेगी। वक्तव्य के बाद पारिया सभा छोड़कर चले गये।
मंत्री नरेन्द्र सिंह ने अधिवक्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि देश की राजनीति में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। कानून को समझाने का काम अधिवक्ता ही करते हैं और यदि अधिवक्ता यह काम न करें तो फिर कानून और उसकी व्यवस्था चरमरा जायेगी। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में शीघ्र अधिवक्ताओं के लिए उच्च कोटि की कैन्टीन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में ही 24 लाख रुपये अभी भी पड़ा है। जमीन न मिलने के अभाव से कलेक्ट्रेट में नहीं लगाया जा सका।
मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला जज उमेश चन्द्र यादव ने अधिवक्ताओं को अपने फर्ज से न भटकने के साथ-साथ उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान आदि विषयों पर विचार रखे।
कार्यक्रम में पहुंची उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की सदस्य मधुलिका यादव ने कहा कि सपा सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए कई हितकारी योजनायें चलायी हैं। जिसमें वकीलों का बीमा 50 हजार से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं अप्रैल 2012-13 में प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं की योजनाओं के लिए 13 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। लेकिन केन्द्र सरकार ने एक रुपया भी अधिवक्ताओं के हित में नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सचिन यादव को प्रत्याशी बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने स्वयं ही पत्र लिखा था। बैठक में पहुंचे राज्य मंत्री राजपाल कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को आगे आने का मौका दिया है। एक तो युवा मुख्यमंत्री और कई युवा नेताओं को भी मंत्री बनाया है। अब सचिन यादव को युवा प्रत्याशी बनाकर सरकार ने अपनी मंशा युवाओं के प्रति बिलकुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि वह सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचायें। समाज में कानून से ज्यादा व्यक्ति को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। गलत मानसिकता से ही गलत घटनायें होती हैं।
श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दीक्षित ने कहा कि हिन्दुस्तान की सत्ता में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिवक्ता इसके साथ-साथ अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक अधिवक्ता हैं और वर्तमान में सरकार ने उन्हें मंत्री का दर्जा देकर अधिवक्ताओं का हौसला बढ़ाया है। विदेश मंत्री व फर्रुखाबाद के सांसद सलमान खुर्शीद पर उन्होंने निशाना साधा कि जहां जनता अधिवक्ता की बात पर भरोसा करती है, लेकिन फर्रुखाबाद का सांसद ही एक अधिवक्ता है, जिसे जनता का भरोसा प्राप्त नहीं है। उन्होंने अधिवक्ताओं से सचिन यादव को समर्थन देने की अपील की।
इसके अलावा सचिन यादव ने कहा कि पिछली बार जब मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए कई योजनायें चलाकर 100 करोड़ रुपये मंजूर किये थे और अब पुनः उनकी सरकार बनने पर अधिवक्ताओं को कई योजनाओं से नवाजा गया। पुरुष अधिवक्ता को 1500 रुपये मानदेय और महिला अधिवक्ता को तीन हजार रुपये मानदेय प्रदेश सरकार की तरफ से प्रति माह निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए कलेक्ट्रेट में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने के सम्बंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मौका मिला तो बात भी करेंगे। सचिन यादव ने बैठक में आये मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला जज उमेश चन्द्र यादव को शाल उड़ाकर व प्रतीक चिन्हं देकर सम्मानित किया। मंत्र पर बैठे अन्य सभी नेताओं को भी सचिन ने प्रतीक चिन्हं भेंट किये। अध्यक्षता पार्टी जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह राठौर ने की, कार्यक्रम में सपा अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह यादव, नगर अध्यक्ष शेर सिंह यादव, पार्टी के जिला महासचिव समीर यादव, अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष इरशाद अहमद, नगर अध्यक्ष सपा महताब खां, टैक्स बार एसोसिएशन के राम जी वाजपेयी, महावीर सिंह यादव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विपनेश सक्सेना आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में नहीं पहुंची उर्मिला राजपूत
फर्रुखाबाद: पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत का नाम बैनर पर अंकित था लेकिन उर्मिला राजपूत कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंची। इसके अलावा अजीत कठेरिया विधायक कायमगंज व भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।