यूपी में गरीबों को मिलेगा अब कैंसर व हृदय रोग का मुफ्त इलाज

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कैंसर, लीवर, किडनी तथा हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट में मुहर लग गई। साथ ही किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर फसली ऋण दिलाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की आज की बैठक में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों के हित के लिए ‘सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण’ योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगरा में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्थल चयन एवं क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई। आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मागरें के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना को भी मंजूरी मिली। आजमगढ़ में नए दुग्धशाला केन्द्र की स्थापना के लिए दुग्ध विकास विभाग को मुफ्त में भूमि हस्तातरित करने का निर्णय लिया गया। अमेठी के जगदीशपुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की भूमि पर केन्द्रीय सहायता के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए पांच एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर दी जाएगी। उच्च (चिकित्सा) शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्सेन्टिव योजना अनुमोदित।

इसके अलावा 21 दिसम्बर 2011 को मंत्रिपरिषद के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नई दिल्ली के ऋणों के भुगतान के लिए बंद पड़े शीतगृहों की बिक्री कर भुगतान करने के निर्णय को समाप्त करते हुए, वाछित 4707.92 लाख रुपए की धनराशि के 50 प्रतिशत की व्यवस्था शासकीय बजट से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं की उपलब्ध भूमि से संसाधन जुटाकर भुगतान करने का निर्णय। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 एवं उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के परिप्रेक्ष्य में उप्र कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964 की धारा-17-क में संशोधन का निर्णय भी लिया गया। मैनपुरी में वाणिज्य कर विभाग के भवन के निर्माण के लिए नि:शुल्क नजूल भूमि आवंटित करने का फैसला। ‘फिक्स्ड प्राइस काट्रैक्ट’ की व्यवस्था के तहत भवन निर्माण कार्य/परियोजना की न्यूनतम निविदा आगणित लागत से अधिक प्राप्त होने पर, आधिक्य को औचित्यपूर्ण पाए जाने पर भवन सेल की संस्तुति पर प्रशासनिक विभाग को स्वीकृत आगणन पर 15 प्रतिशत तक की अधिकता अनुमन्य करने का अधिकार दिया गया। महानिबन्धक हाई कोर्ट की संस्तुति के आधार पर शपथ आयुक्तों के फीस में वृद्धि का निर्णय। उप्र न्यायिक सेवा एवं उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उप्र राज्य की अन्य सेवाओं की भाति स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन की सुविधा देने का भी कैबिनेट बैठक में लिया गया।

[bannergarden id=”8″][bannergarden id=”11″]
-असाध्य रोगों (हृदय, कैंसर, किडनी, लिवर) के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली-2013 प्रख्यापन के लिए अनुमोदित।

-ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की योजना के लिए स्थल चयन एवं क्रियान्वयन की अनुमति।

-आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मागरें के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना को मंजूरी।

-आजमगढ़ में नए दुग्धशाला केन्द्र की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि दुग्ध विकास विभाग को हस्तातरित करने का निर्णय।

-जगदीशपुर जिला अमेठी में उ0प्र0 पर्यटन विभाग की भूमि पर केन्द्रीय सहायता के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए 5 एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर देने का निर्णय।

-उच्च (चिकित्सा) शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंसेन्टिव योजना अनुमोदित।

-कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों के हित के लिए ‘सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण’ योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय।

-21 दिसम्बर 2011 को मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नई दिल्ली के ऋणों के भुगतान हेतु बंद पड़े शीतगृहों की बिक्त्री कर भुगतान किए जाने के निर्णय को समाप्त करते हुए, वाछित 4707.92 लाख रुपए की धनराशि के 50 प्रतिशत की व्यवस्था शासकीय बजट से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं की उपलब्ध भूमि से संसाधन जुटाकर भुगतान करने का निर्णय।

-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 एवं उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के परिप्रेक्ष्य में उप्र कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964 की धारा-17-क में संशोधन का निर्णय।

-मैनपुरी में वाणिच्य कर भवन के निर्माण हेतु नि:शुल्क नजूल भूमि आवंटित करने का फैसला।

-‘फिक्स्ड प्राइस काट्रैक्ट’ की व्यवस्था के तहत भवन निर्माण कार्य/परियोजना की न्यूनतम निविदा आगणित लागत से अधिक प्राप्त होने पर, आधिक्य को औचित्यपूर्ण पाए जाने पर भवन सेल की संस्तुति पर प्रशासनिक विभाग को स्वीकृत आगणन पर 15 प्रतिशत तक की अधिकता अनुमन्य करने का अधिकार दिया गया।

-महानिबन्धक उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर शपथ आयुक्तों के फीस में वृद्धि का निर्णय।

-उप्र न्यायिक सेवा एवं उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उप्र राज्य की अन्य सेवाओं की भाति स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन की सुविधा देने का निर्णय।