फर्रुखाबाद: बेरोजगार कौन होगा और उसका मापदंड तय किये बिना ही यूपी की सपा सरकार ने अरबो का खजाना बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बाट दिया है| ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में उत्तर प्रदेश के प्रशासन से मिले जबाब में मिली है| इस खुलासे से विपक्षियो को इस बात को कहने का मौका मिलेगा कि अखिलेश बेरोजगारी भत्ता असल में वोट बैंक में इजाफे के लिए पॉकेट मनी है| यदि तहसीलदार का जबाब सही है तो इसे मुहावरे के रूप में कहेंगे- “अलमधुन्ध दरबार, गधा पंजीरी खाए”|
फर्रुखाबाद के तहसीलदार सदर से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल में तहसीलदार सदर ने जो जबाब दिया है वो चकित करने वाला ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और नियत पर भी सवाल खड़ा करता है| सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार से सवाल पुछा गया कि क्या बेरोजगारी भत्ता के लिए शुन्य आय का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता? ऐसी स्थिति में जब आवेदक कोई रोजगार न करता हो और केवल स्वयं की आय का प्रमाण पत्र चाहता हो| इस के जबाब में तहसीलदार सदर ने जो जबाब दिया तो न केवल चकित करने वाला है वरन प्रशासनिक अफसर की तानाशाही का प्रतीक है| जबाब में तहसीलदार सदर लिखते है कि” शासन द्वारा बेरोजगारी की स्पष्ट परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है| यदि आप बेरोजगारी की परिभाषा जानते है तो स्पष्ट करे|” यानि जबाब के साथ तहसीलदार महोदय जनता से सवाल भी सूचना के अधिकार के जबाब में कर रहे है|
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सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार सदर से सात सवाल पूछे गए थे जिसके जबाब में उन्होंने 6 शासनादेश तो उपलब्ध करा दिए मगर उनका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया| शासन के आदेशो को तोड़ मरोड़ कर राजस्व के अधिकारी और लेखपाल जनता का शोषण करने से नहीं चूकते| इसी कारण उनसे सवाल पूछे गए थे ताकि उत्तर सही मिलने पर उनका उपयोग जनहित में किया जा सके| मगर यहाँ तो करिश्मा ही नया हो गया| जबाब के साथ तहसीलदार ने जनता से ही सवाल पूछ डाला| यही नहीं बेरोजगारी की स्पष्ट परिभाषा न होने का जबाब देकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेरोजगारी भत्ता बाटने की निति पर ही सवालिया निशान लगते हुए नया खुलासा किया है|
संलग्न- तहसीलदार द्वारा पूछे गए सवालों का जबाब-
