उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में खोले जा रहे 188 नए बीटीसी कॉलेजों की संबद्धता का मामला लटक गया है। एक तबादला हो चुके अफसर की अगुवाई में संबद्धता के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक होने और उसमें लिए गए फैसले को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सवाल उठाए हैं।
शिक्षा मंत्री ने इस फैसले की मंजूरी के लिए भेजी गई फाइल में लिखा है कि स्थानांतरित अधिकारी की अध्यक्षता में इस बैठक का औचित्य क्या है। मंत्री ने यह भी कहा है कि संबद्धता देने से पहले एक बार इसका फिर से परीक्षण करा लिया जाए। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद निजी क्षेत्र में खुलने वाले बीटीसी कॉलेजों की संबद्धता देने पर संकट खड़ा हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक भर्ती की योग्यता स्नातक व बीटीसी है।
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प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर निजी कॉलेजों को बीटीसी के लिए संबद्धता देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। निजी क्षेत्र में कॉलेज खोलने से पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से संबद्धता लेना अनिवार्य है। सरकार ने संबद्धता देने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन कर रखा है। सचिव बैठक के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है।
मामला यह है कि प्रदेश में 360 नए कॉलेजों को बीटीसी कोर्स शुरू करने के लिए एनसीटीई से मान्यता मिली है। इन कॉलेजों ने एससीईआरटी से संबद्धता लेने के लिए आवेदन किया था। एससीईआरटी ने जिलेवार निरीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद इन कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक बुलाने के लिए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार से अनुरोध किया था।
प्रमुख सचिव ने तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा सर्वेश मिश्रा को राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष नामित करते हुए बैठक कराने का निर्देश दिया था। सर्वेश मिश्रा ने 19 मार्च से 22 मार्च 2013 तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक की। उन्होंने जिस समय बैठक की उस समय उनका तबादला सचिव गृह के पद पर हो चुका था। इसके बाद भी समिति की बैठक में 188 नए कॉलेजों को खोलने की संस्तुति कर दी गई।
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शासन स्तर से इन कॉलेजों को संबद्धता देने की मंजूरी के लिए जब फाइल बेसिक शिक्षा मंत्री के पास भेजी गई, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जता दी।
गड़बड़ी न हो इसलिए परीक्षण जरूरी
निजी क्षेत्र में बीटीसी कॉलेज खोले जाने हैं। कॉलेजों की संख्या एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों में है। राज्य स्तरीय समिति ने 188 नए कॉलेजों को संबद्धता देने की संस्तुति की है। राज्य स्तरीय समिति एक बार पुन: इसका परीक्षण करेगी, ताकि इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
– रामगोविंद चौधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री
परीक्षण शुरु
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी के निर्देश के बाद राज्य स्तरीय समिति की बैठक बुधवार और बृहस्पतिवार को होगी। इसमें सभी 188 कॉलेजों की संबद्धता संबंधी फाइलें पुन: परीक्षण के लिए रखी जाएंगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इस बार राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विजय बहादुर सिंह को नामित किया है।