पेट्रोल तो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो चुका है, डीजल भी जल्द नियंत्रण मुक्त हो जाएगा। इसके बावजूद किसानों कोसस्ता डीजल देने का सरकार ने मन बनाया है। यही कारण है कृषि मंत्रालय से कहा गया है कि वह देश में किसानों से संबंधित सभी आंकड़े सरकार को उपलब्ध कराए।
देश में कितने किसान हैं। किसानों की आर्थिक हैसियत कैसी है। कितने किसान गरीबी रेखा से नीचे रहे हैं। कितने किसानों को वास्तव में सस्ते डीजल की जरूरत है, इनसे जुड़े आंकड़े पेश करने को कहा गया है।
सूत्रों के अनुसार कृषि मंत्रालय से कहा गया है कि वह किसानों के बारे में सारे आंकड़े जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। उसके बाद गणित लगाया जाएगा कि किसानों को डीजल कितना सस्ता दिया जा सकता है।
सरकार कृषि सब्सिडी को एक सीमा के अंदर ही बरकरार रखना चाहती है। सस्ते डीजल में सब्सिडी का आकलन करने के बाद ही तेल कंपनियों से बातचीत होगी और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि इसकी सब्सिडी का भार किस तरह से उठाया जाए। डीजल पर सरकारी नियंत्रण खत्म करने का मतलब है कि तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल पर कोई घाटा नहीं उठाएंगी।