फर्रुखाबाद:भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में सात सूत्रीय मांगों को लेकर जगह-जगह अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया| जिलाधिकारी मोनिका रानी को जिला बार एसोसिएशन,तहसील सदर बार एसोसिएशन,अधिवक्ता संघ अमृतपुर में वकीलों ने ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी|
वकीलों की केंद्र सरकार से मांग है कि देश के सभी अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ भवन, बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए। मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था हो। वादकारियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। उचित मूल्य पर खाने-पीने की चीजों वाली कैंटीन हो। नए जरूरतमंद अधिवक्ता को 10 हजार रुपये प्रतिमाह (पांच वर्ष तक) की व्यवस्था की जाए। देश के सभी अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु पर कम से कम 50 लाख रुपये की व्यवस्था, अधिवक्ताओं एवं परिजनों की किसी भी बीमारी की स्थिति में बेहतर व मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की जाए। सभी अक्षम एवं वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की जाए।
इस दौरान जिलाधिकारी को बार एसोसिएशन अध्यक्ष विश्राम सिंह यादव,महासचिव संजीब पारिया,दीपक द्विवेदी,राजेन्द्र यादव,शिव प्रताप सिंह,पियूष दुबे आदि रहे| तहसील सदर में राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन देनें में अध्यक्ष अतर सिंह यादव आदि रहे| अमृतपुर में एसडीएम ईशान प्रताप को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया| जिसमे अध्यक्ष विनोद प्रकाश त्रिवेदी,सचिव गजेन्द्र सिंह गहरबार आदि रहे|